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कैशलेस की ओर बढ़ते कदम

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भ्रष्टाचार और कालेधन पर नकेल कसने के लिए चलाए गए नोटबंदी अभियान से जुड़कर लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को सफल बनाने के लिए लोग खुद तो डिजिटल पेमेंट अपना ही रहे हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई जगह लोग घर-घर जाकर लोगों को इसके फायदे को बता रहे हैं।

  • कैशलेस अभियान की सफलता की एक बानगी आप इस बात से समझ सकते हैं कि देशभर में यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा है और लेनदेन में तेज बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई के माध्यम से महज 15 दिनों में 7 लाख से ज्यादा लेनदेन हुआ। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच यूपीआई के माध्यम से 220.9 करोड़ रुपए का लेनदेन हुए जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 90.5 करोड़ ही था।
  • इसी दिशा में पहल करते हुए हरियाणा देश का पहला कैशलैस ट्रांजेक्शन स्टेट बनाने की कोशिश में है। डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए बैंकों ने राज्य में करीब एक हजार कैंप लगाए हैं। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए पांच टीमें बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पंपों पर कैशलैश पेमेंट के लिए अपने ड्राइवरों को पैट्रो कार्ड जारी किए हैं।

  • केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव देश का पहला कैशलेस क्षेत्र बन गया है। दीव में करीब 25 हजार परिवारों को कैशलेस ट्रांजेक्शन से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। स्वयंसेवी संस्था से जुड़े प्रशिक्षित लोगों ने इन परिवारों को कैशलेस लेन-देन के बारे में शिक्षित किया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने दमन व दीव को देश का पहला कैशलेस क्षेत्र बनाने और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए यहां के प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।
  • केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यहां की लेफ्टिनेन्ट गवर्नर किरण बेदी ने मंगलवार को राजभवन में अफसरों और कर्मचारियों को डिजिटल लेनदेन के बारे में बताया।

उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि डिजिटल पेमेन्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूलों में दी जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने एटीएम ऑपरेट करना सीख रहे छात्रों की तस्वीर भी साझा की हैं।

  • डिजिटल और कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लेन-देन के लिए फीस चार्ज नहीं करने को कहा है।
  • नकदी के बजाय कार्ड और डिजिटल साधनों से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए तक के तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और असंरचित पूरक सेवा डाटा (USSD) से लेन-देन को तर्कसंगत बनाते हुए 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक चार्जेज में छूट दी है। रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को भी तर्कसंगत बनाया है।
  • इससे आगे बढ़ते हुए डिजिटल और कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर सिर्फ सेवा कर ही लेने को कहा है। इसके साथ यूएसएसडी के जरिए 1000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर भी पचास पैसे की छूट देने को कहा है। यह 31.03.2017 तक के सभी लेनदेन के लिए लागू होगा।

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