प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आंखों में न्यू इंडिया का सपना पल रहा है। उन्होंने इसके लिए 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। वे ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां गरीब के पास पक्का घर हो, बिजली हो, पानी हो। जहां किसान चैन से सोएगा, आज जितना कमा रहा है उसे दोगुनी उसकी कमाई होगी। ऐसा भारत जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा।
हर दिन 16 से 18 घंटे काम करने के पीछे का यही मकसद है कि भारत भी विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए अपनी योजनाओं से न्यू इंडिया की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आइये हम मोदी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं पर आंकड़ों के आईने में नजर डालते हैं।
मुद्रा योजना से हुनरमंदों को प्रोत्साहन
मुद्रा योजना से ना केवल स्वरोजगार के अवसर बने हैं, बल्कि आज यह करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। 31 मई 2018 तक 12 करोड़ 90 लाख 73 हजार 293 लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जा चुके हैं।
उज्ज्वला योजना ने दिलाई धुएं से मुक्ति
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब महिलाओं को बीमारी से मुक्ति दिलाने और उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की थी। आज दो वर्ष के भीतर ही 31 मई, 2018 तक 4 करोड 10 लाख 30 हजार 10 परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।
जन धन योजना से सशक्त हो रहे गरीब
शासन की नीतियां जब समाज के अंतिम व्यक्ति की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, तब जाकर सही मायने में अंत्योदय की अवधारणा को व्यावहारिक कहा जा सकता है। वित्तीय समावेशन की इसी अवधारणा का प्रतिफल है प्रधानमंत्री जन धन योजना। 31 मई, 2018 तक 31 करोड़ 67 लाख लोगों का प्रधानमंत्री जन धन खाता खोला जा चुका है।
सोशल सिक्यूरिटी के लिए बीमा योजनाएं
प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों के परिजनों की मृत्यु की स्थिति में एक क्रांतिकारी योजना चलाई है। इसके तहत 12 रुपये सलाना और 330 रुपये सालाना की दो बीमा योजनाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम हैं। इसके तहत 13 करोड़ 53 लाख 41 हजार लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 5 करोड़ 34 लाख 75 हजार लोग जुड़े हैं।
वृद्धावस्था के लिए अटल पेंशन योजना
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के चार साल बाद इस स्कीम के सदस्यों की संख्या एक करोड़ 10 लाख हो गई है।
हर घर की रोशनी के लिए सौभाग्य योजना
2014 में जब मोदी सरकार ने कामकाज संभाला था तब देश के करीब 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। लगभग चार करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें बिजली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस ओर युद्धस्तर पर काम हुआ और आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। सौभाग्य योजना के तहत अब हर घर बिजली पहुंचाने की योजना चल रही है। अक्टूबर, 2017 में योजना शुरू होने के बाद से 31 मई, 2018 तक 64 लाख 92 हजार 31 घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचा दी गई है।
हर घर में शौचालय से दूर हो रही बीमारी
2 अक्टूबर, 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान बापू के स्वच्छ भारत के सपने को साकार रूप देने के प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस मिशन का संकल्प 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने का है। इसके तहत आज देश में स्वच्छता का कवरेज 66 प्रतिशत हो गया है जो 2014 में महज 38 था। यही नहीं देश के 31 मई, 2018 तक 3 लाख 74 हजार 371 गांव खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किए जा चुके हैं। देश के 77 करोड़ 97 लाख 92 हजार 93 घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं।
2022 तक हर परिवार का होगा अपना घर
आजादी के 70 साल बाद भी आज करीब पांच करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों के इन दो करोड़ और ग्रामीण आबादी के करीब तीन करोड़ परिवारों की पीड़ा को समझा और उन्होंने साल 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर, 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब तक अरबन और रूरल मिलाकर एक करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।
