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‘बांटने’ की राजनीति करते रंगे हाथ धराए सिद्धारमैया!

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रदेश में ‘बांटने’ की राजनीति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पहले हिंदू-मुस्लिम को बांटा, फिर हिंदू-हिंदू को बांटा,फिर लिंगायत-लिंगायत को बांटा, फिर हिंदी-कन्नड़ को बांटा, फिर उत्तर-दक्षिण को बांटा, फिर देश से प्रदेश को बांटा… और अब अपने समर्थकों को रिश्वत बांटते रंगे हाथों पकड़े गए हैं।


वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मैसूर में चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को पैसे बांटे। एक मंदिर के बाहर सिद्धारमैया के स्वागत के लिए खड़ी महिलाओं को उन्होंने दो-दो हजार रुपए के नोट देते हुए वे कैमरे में कैद हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की चुनाव आयोग जांच भी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जान-बूझकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया।

स्पष्ट है कि सिद्धारमैया को नैतिकता की नहीं चुनाव में जीत की अधिक जरूरत है, इसलिए ही उन्होंने ये रिश्वत भी बांटी है। दरअसल सिद्धारमैया ने चुनाव जीतने के लिए हर तरह की नैतिकता से तौबा कर लिया है और लगातार ‘बांटने’ की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आइये हम उनकी ‘बांटने’ की राजनीति पर एक नजर डालते हैं-

हिंदू-मुस्लिम को ‘बांटने’ की राजनीति
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में दंगों में शामिल सभी मुसलमानों पर से केस हटा लिया है। जनवरी, 2018 में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ पिछले 5 सालों में दर्ज सांप्रदायिक हिंसा के केस वापस लिए जाने का आदेश दिया गया। जाहिर है इस सर्कुलर के आधार पर सिद्धारमैया सरकार ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ का कार्ड खेल रही है और यहीं से हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है।

हिंदू-हिंदू को ‘बांटने’ की राजनीति
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म की मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उसने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव को भेज भी दिया है। दरअसल सिद्धारमैया की मंशा यह नहीं है कि किसी का भला हो, बल्कि हिंदुओं को बांट कर उन्हें कमजोर किया जा रहा है ताकि चुनाव में जीत हासिल की जा सके।

लिंगायत-लिंगायत को ‘बांटने’ की राजनीति
सिद्धारमैया सरकार ने एक ही परंपरा से आने वाले वीरशैव लिंगायत और लिंगायत में भी फूट डाल दी है। गौरतलब है कि वीरशैव परंपरागत रूप से भगवान शिव के साथ हिदू देवी-देवताओं को भी मानते हैं, जबकि लिंगायत समुदाय में भगवान शिव को ईष्टलिंग के रूप में पूजने की मान्यता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार से हिंदू समुदाय से अलग नहीं हैं, लेकिन लिंगायत को अलग धर्म और वीर शैव को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर सिद्धारमैया ने दोनों समुदायों में फूट डाल दिया है।

उत्तर-दक्षिण को ‘बांटने’ की राजनीति
पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि- कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र केंद्र से जितना पाते हैं उससे ज्यादा का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। उन्होंने दलील दी है कि उत्तर प्रदेश को प्रत्येक एक रुपये के टैक्स योगदान के एवज में उसे 1.79 रुपये मिलते हैं, जबकि कर्नाटक को 0.47 पैसे। कर्नाटक कांग्रेस के इस ट्विटर अकाउंट पर भी यही बातें लिखी गई हैं।

“For every 1 rupee of tax contributed by UP that state receives Rs. 1.79

For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, the state receives Rs. 0.47

While I recognize, the need for correcting regional imbalances, where is the reward for development?”: CM#KannadaSwabhimana https://t.co/EmT7cY60Q0

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) 16 March 2018

देश-प्रदेश को ‘बांटने’ की राजनीति
सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक को अलग झंडा बनाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल राहुल गांधी इस बहाने कर्नाटक में अलगगाववाद का जहर बोना चाहते हैं। दरअसल सिद्धारमैया एक बार फिर वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो 1948 में कांग्रेस ने कश्मीर के लिए लिखा था। कश्मीर को धारा 370 और 35A का प्रावधान कर अलगाववाद की नींव रख दी थी। इसके साथ ही प्रदेश का अलग झंडा और अलग संविधान भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है।

हिंदी-कन्नड़ को ‘बांटने’ की राजनीति
राहुल गांधी और कांग्रेस की हिन्दी भाषा से नफरत जगजाहिर है। इस मुद्दे पर राहुल ने सिद्धारमैया को कर्नाटक में खुली छूट दे रखी है। सिद्धरमैया ने कर्नाटक में हिंदी भाषा के विरूद्ध अभियान छेड़ दिया है। वे कई माध्यमों से दलील दे रहे हैं कि- यूरोप के कई देशों से कर्नाटक बड़ा है, अगर मैं एक कन्नड़ नागरिक हूं और कर्नाटक में हम ज्यादातर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी भाषा के थोपे जाने का विरोध करते हैं।

 

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