Home समाचार मोदी सरकार 2.0 की प्राथमिकता में पानी, 2024 तक ग्रामीण भारत के...

मोदी सरकार 2.0 की प्राथमिकता में पानी, 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर तक पहुंचेगा पेय जल

334
SHARE

अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ग्रामीण भारत के सभी घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना पर काम करेगी। इस प्लान के तहत पाइपलाइन से पानी सप्लाई के साथ-साथ जल संरक्षण पर भी फोकस किया जाएगा।

पहले ही तय कर ली थी अपनी प्राथमिकता

जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आने वाले वक्त में पानी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता में होगी।

2024 तक हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य

नीति आयोग की पांचवी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार का एजेंडा पेश करते हुए कहा था कि हमारा मुख्य लक्ष्य साथ मिलकर पानी से जुड़े मुद्दों को हल करना है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है।

स्वच्छ भारत मिशन का अनुभव आएगा काम

2014 से 2019 के दौरान सौभाग्य योजना के तहत मोदी सरकार ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को तकरीबन हासिल कर लिया है। हांलांकि 2024 तक हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का अभियान आसान नहीं है, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अनुभव के आधार पर इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगी।

पीएम मोदी ने रखे अपने विचार

नीति आयोग की पांचवी बैठक में कई राज्यों ने देश में मौजूद सूखे की स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के नियमों की समीक्षा किए जाने की भी मांग उठी। जिसपर विचार करने की बात की गई। पानी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जोर दिया गया और कई राज्यों ने अपने उदाहरण साझा किए। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को पानी की समस्याओं को हल करने के लिए उचित हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और सिंचाई दोनों पर जन भागीदारी के आधार पर कोशिश किए जाने की आवश्यकता है।

मोदी सरकार कर सकती है जलदूतों की नियुक्ति

सरकार ने पानी की सप्लाई के साथ उसके संरक्षण और सदुपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मोदी सरकार ‘जलदूतों’ की नियुक्ति की योजना बना रही है।

इससे पहले सरकार ने स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छदूत या स्वच्छाग्रहियों का चयन किया था।

Leave a Reply