Home तीन साल बेमिसाल भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं…

भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं…

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भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग को तेज करने के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया है। जिसे “ऑनलाइन डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग प्रोसेसिंग सिस्टम” नाम दिया गया है।

जल्द होगी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई
भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आए सरकारी अधिकारी की जांच में पहले 8 से 10 साल लग जाता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने “ऑनलाइन डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग प्रोसेसिंग सिस्टम” लागू कर दिया है। इस सिस्टम के तहत 2 साल के अंदर ही अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी करनी होगी।

नये सिस्टम से बेकसूर अधिकारियों को मिलेगा इंसाफ
जांच में लंबा समय लगने के कारण बेकसूर अधिकारी बेवजह शर्मिंदगी की जिंदगी जीने पर मजबूर रहते थे और कभी-कभी ये शर्मिंदगी आत्महत्या का कारण भी बन जाती थी। लेकिन इस नये सिस्टम से दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और बेकसूर अधिकारियों को जल्द इंसाफ मिलेगा।

भ्रष्ट अधिकारियों की कार्रवाई की सूची तैयार
जानकारी के मुताबिक इस समय 39 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच चल रही है। साथ ही केंद्रीय सचिवालय सर्विस के 29 अधिकारी की भूमिका जांच के दायरे में हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि क्लास ‘ए’ के 3000 से ज्यादा अधिकारियों अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई गई है जो इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे है।

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काम से कोई समझौता नहीं
मोदी सरकार के काम के प्रति समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परफॉर्मेंस ठीक न होने के कारण 126 अधिकारियों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया गया है। और अभी भी ऐसे नॉन परफोर्मिंग एसेट सरकार की राडार पर है।

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