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बजट 2019: हर घर जल की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी देशवासियों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को आपस में जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह नया मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन और जल आपूर्ति की देखरेख करेगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस मिशन में वर्षा जल संचय, भूजल संभरण और घरों में इस्तेमाल किए गए जल का कृषि में इस्तेमाल के लिए स्थानीय अवसंचरना के निर्माण सहित, स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति से जुड़े प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। देश भर में टिकाउ जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में केन्द्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ के लिए 256 जिलों के ऐसे 1592 ब्लॉकों की पहचान की है, जहां जल का संकट है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का इस्तेमाल करने के अलावा, सरकार ‘पूरक वानिकी निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण’ (सीएएमपीए) के तहत उपलब्ध अतिरिक्त धन के इस्तेमाल की संभावना भी तलाशेगी।

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