Home तीन साल बेमिसाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे दिन, मोदी सरकार के 10 कदम

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे दिन, मोदी सरकार के 10 कदम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले तीन साल में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो काम किए हैं उसने हमारे बुजुर्गों के जीवन में नई रौनक लौटा दी है। सरकार की योजनाओं ने देश के बुजुर्गों में जीने की एक नई ललक पैदा कर दी है। उन्हें यकीन है कि इस सरकार ने उन्हें वो सम्मान दिया है, जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। मोदी सरकार ने एकीकृत विज़न और मिशन के साथ कई योजनाऐं दी हैं जिससे वृद्धावस्था में धन, आश्रय, स्वास्थ्य व सुरक्षा में कोई कमी न हो। समाजिक सुरक्षा मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, हम यहां कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिनसे साबित होता है कि मोदी सरकार देश के वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के प्रति कितनी सजग है। 

1. पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करने में और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पहले पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसी में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना पड़ता था। लेकिन नई योजना लागू होने के साथ वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिल गई है। अब पेंशनभोगियों को बैंकों या पेंशन देने वाली संस्था और प्रमाणन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की जरूरत नहीं रह गई है और उन्हें अनावश्यक बाधाओं का सामना करने से भी छुटकारा मिल गया है।

2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम
इसके तहत स्वंयसेवी संस्थाओं को वृद्धाश्रम, डे केयर केन्द्र, मोबाइल चिकित्सा केन्द्र की सेवा देने के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तिय मदद करता है। इसके पंचायती राज संस्थाओं, स्वंयसेवी संस्थाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को वृद्धाश्रम के निर्माण में सहायता देता है।

3. पांच लाख तक कोई कर नही
वित्त मंत्रालय 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों से तीन लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लेता जबकि 80 वर्ष से ऊपर वालों से पांच लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई कर नही लिया जाता।

4. बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज
वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजनाओं में अधिक ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट आफिस की बचत योजनाओं में 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है।

5. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 2017
बुढ़ापे में जीवनयापन एक बड़ी चुनौती होती है। एलआइसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लाएगी जिसमें 10 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष का गारंटीकृत लाभ मिलेगा। 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह योजना आय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में मासिक / तिमाही / छमाही या वार्षिक आधार पर लाभ का एक विकल्प दिया जाएगा, लाभार्थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 के तहत विकल्पों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

6. जमाराशि पर नियत ब्याज
बुजुर्गों के बैंक जमा पर ब्याज को स्थिर कर दिया गया है। बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसबंर 2016 को अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि 7.5 लाख रुपए तक की राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8 प्रतिशत का ब्याज दर सुरक्षित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि बैंकों में पैसे ज्यादा आने लगते हैं तो वो जमा राशि पर ब्याज दर घटा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बुजुर्गों पर इसका कोई असर नहीं पड़े।

7. नई स्वास्थ्य बीमा योजाना
मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजाना भी दिया है। 2016 के बजट में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को 1 लाख स्वास्थ्य बीमा दिया और बुजुर्गों के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त बीमा। इससे पहले तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मात्र 30,000 रुपये की ही बीमा होता था।

8. बुर्जुगों के लिए स्मार्ट कार्ड
मोदी सरकार ने 2017-18 के बजट पिटारे से बुर्जुगों के लिए स्मार्ट कार्ड निकला। आधार आधारित स्मार्ट कार्ड में उनका स्वास्थ्य संबंधी सारा ब्योरा होगा। सरकार ने योजना को पहले प्रायोगिक तौर पर शुरू करने का मन बनाया है। वर्ष 2017-18 में योजना को 15 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा।

9. अन्त्योदय कार्यक्रम
अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को वरिष्ठ नागरिकों सहित उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय 35 किलो अनाज प्रति परिवार देता है, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूँ 2 प्रति किलो दिया जाता है।

10. ट्रेन में लोअर बर्थ का कोटा बढ़ाया
मोदी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों में लोअर बर्थ का कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। ये बढ़ोत्तरी सभी श्रेणी के डिब्बों और ट्रेनों में किया गया है, जिससे बुजुर्गों को सफर करने में किसी तरह की परेशानी न हो। यानी अब स्लीपर में कम से कम 6 और थर्ड एवं सेकंड एसी में कम स कम 3 बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। यही नहीं राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में थर्ड एसी में कम से कम 4 बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

इसके साथ ही इन योजनाओं का लाभ भी बुजुर्गों को ज्यादा मिल रहा है-

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की है। 477 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का नाम है- ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’। 

इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बुजुर्गों को ये सहायक उपकरण प्रदान कर उन्हें सक्रिय जीवन में लाना और बुजुर्गों के अनुकूल समाज का निर्माण करना है। योजना के तहत हर शिविर में 2,000 लाभार्थियों के बीच ऐसे सहायक उपकरण वितरित करने का लक्ष्य है। इस योजना का लाभ लेने वालों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। साथ ही उसका नाम बीपीएल श्रेणी से होना जरूरी है।

मुफ्त मिलने वाले उपकरण
वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने उपकरण आईएसआई मानदंड के होंगे। योजना के तहत आरामदायक जूते, बैसाखी, कृत्रिम दांत, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, चश्मा, ट्रायपॉड, लोकोमोटर असमर्थता से निपटने वाले यंत्र समेत अन्य उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा उच्च गुणमवत्ता वाली जेनरिक (Generic) दवाइयां बाजार मूल्य से कम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा कंपनी की दवाइयों की तुलना में काफी सस्ती लेकिन उतनी ही असरदार होती हैं। ये दवाइयां देशभर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के लागू होने से बुजुर्गों या आम नागरिकों का दवाई पर खर्च 60 से 70 फीसदी से भी ज्यादा कम हो गया है।

स्टेंट प्राइस कंट्रोल
मोदी सरकार ने स्टेंट की कीमतों पर लगाम लगाकर एक तरह से लाखों हृदय रोग से पीड़ित मरीजों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को नया जीवन-दान दे दिया है। मोदी सरकार का ये कदम कितना ऐतिहासिक है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फैसले से हर साल देश के नागरिकों के 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा बचेंगे। उदाहरण के तौर पर जो स्टेंट पहले 1.21 लाख रुपये में मिलता था, वही स्टेंट अब 30,000 रुपये भी कम कीमत में उपलब्ध है यानी, 85 प्रतिशत की बचत। उसी तरह से 45,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले स्टेंट को मोदी सरकार ने स्टेंट बेचने वाली कंपनियों को लगभग 7 हजार रुपये में बेचने को मजबूर कर दिया है।

2011 के जनगणना के मुताबिक देश में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। इनमें 5.2 फीसद बुजुर्ग उम्र संबंधी निशक्तता से ग्रसित हैं।

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