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सुप्रीम कोर्ट में ‘आधार’ पर मोदी सरकार की बड़ी जीत, संवैधानिक वैधता बरकरार

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आधार पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है। लोकसभा में आधार बिल को वित्त विधेयक के तौर पर पास करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को वित्त विधेयक की तरह पास किये जाने में कुछ गलत नहीं है। फैसले के बाद पैन को आधार से लिंक करना और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी हो गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आधार जरूरी होगा।

सर्वोच्च अदालत के अनुसार आधार से बड़े वर्ग को फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है और बॉयोमीट्रिक डेटा की नकल नहीं की जा सकती। जज ने कहा कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है और आधार कार्ड पर हमला करना संविधान पर हमला करने के समान है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचुड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में आधार कानून को वैध ठहराया, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी निजी कंपनी या व्यक्ति आपकी पहचान के लिए आधार की मांग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि आधार ना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को अपने अधिकार लेने से नहीं रोका जा सकता।

आधार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हथियार बन चुका है। आपको बताते हैं किस आधार कार्ड से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में किस तरह मदद मिल रही है। 

तमिलनाडु में गायब हुए 1.4 करोड़ फर्जी राशनकार्डधारी
तमिलनाडु में आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के बाद 10 लाख से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इतना ही नहीं इन राशन कार्डों में दर्ज 1.43 करोड़ लोगों के नाम भी सब्सिडी का अनाज पाने वाले लाभार्थियों की सूची से हटाया गया है। तमिलनाडु सरकार के एक अधिकारी के अनुसार राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के बाद डाटाबेस में 8 करोड़ लोगों की संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। तमिलनाडु में अब वैध राशनकार्डों की संख्या 1.96 करोड़ रह गई है। 

1.30 लाख फर्जी शिक्षकों का खुलासा
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बीते साल सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कहा था कि वे अपने यहां कार्यरत शिक्षकों की जानकारी देते समय उनका 12 अंकों का आधार नंबर भी जरूर उपलब्ध कराएं। आधार नंबर के जरिये शिक्षकों के बारे में पता करने की प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत बताए जा रहे 1,30,000 शिक्षक असल में हैं ही नहीं। livemint की खबर के अनुसार देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या करीब 14 लाख है। यानी अब आधार से पहचान के पुष्टिकरण के बाद इनमें से 10 प्रतिशत ऐसे निकले हैं जो असल में थे ही नहीं। 

मिड डे मील योजना में भी फर्जी छात्रों का पर्दाफाश
यह एक बड़ा खुलासा है जो आधार के जरिये पहचान कन्फर्म करने की प्रक्रिया से सामने आया है। इससे पहले मध्यान्ह भोजन यानी मिड डे मील योजना में भी ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आई थीं। पिछले वर्ष अप्रैल में पता चला था कि इस योजना में 4 लाख 40 हजार छात्रों का रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से हुआ है। यह आंकड़ा भी सिर्फ तीन राज्यों-आंध्र प्रदेश, झारखंड और मणिपुर के बच्चों का था। ऐसे में अनुमान ही लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी किस स्तर पर हो रही होगी और आधार लिंकेज इसका पर्दाफाश करने में कितना कारगर है। मोदी सरकार अपने सुधारवादी कार्यक्रमों में आधार लिंकेज को शामिल कर भ्रष्टाचार पनपाने वाले लीकेज को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

राशन कार्ड से आधार जुड़ा तो मिले 3 करोड़ फर्जी 
आधार नंबर से राशन कार्ड को जोड़ने की योजना से भी सरकारी खजाने को राहत मिली है। खाद्य सब्सिडी में सालाना 17 हजार करोड़ रुपये की चोरी रुक गई है। आधार लिंकिंग से देश भर में कुल 3 करोड़ फर्जी और नकली राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 23.20 करोड़ राशन कार्ड हैं जिसे शत प्रतिशत डिजिटल किया जा चुका है। अब तक 19 करोड़ यानी 82 फीसदी राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। इसमें 2.95 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले। इन फर्जी राशन कार्डों को रद्द करने से सालाना 17 हजार करोड़ की बचत हो रही है।

पौने चार करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन खत्म 
सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन से आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही गैस सब्सिडी आधार लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के तहत जाने लगा। इससे नकली कनेक्शन और चोर-बाजारी की समस्या पर रोक लगाने में मदद मिली है। 1 दिसंबर, 2017 तक के ताजा सरकारी आंकडों के मुताबिक आधार से लिंक करने की वजह से कुल 3,77,94,000 गैस कनेक्शन रद्द किए जा चुके हैं। इनमें फर्जी, एक नाम से अलग-अलग कंपनियों में कनेक्शन और निष्क्रिय गैस कनेक्शन शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन रद्द किए गए हैं। वहीं एलपीजी कनेक्शन को आधार नंबर और बैंक खाते के जोड़ने के बाद से अब तक सरकार 29,668 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत कर चुकी है।

राज्य रद्द किए गए एलपीजी कनेक्शन 
उत्तर प्रदेश 55.87 लाख
महाराष्ट्र 36.15 लाख
आंध्र प्रदेश 28.72 लाख
बिहार 11.42 लाख
झारखंड 4.89 लाख

 

वित्त वर्ष सब्सिडी में बचत की रकम
2014-15 14,818 करोड़
2015-16 6,443 करोड़
2016-17 4,608 करोड़
2017-18 29,708 करोड़

 

मनरेगा के एक करोड़ फर्जी जॉब कार्ड रद्द 
मनरेगा में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए आधार नंबर को इस योजना के लिए अनिवार्य कर दिया। आधार नंबर लिंक होने पर मनरेगा में देश भर में एक करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड फर्जी मिले। सरकार ने तत्काल प्रभाव से फर्जी जॉब कार्ड को रद्द कर दिया।

बिछड़े परिजनों को मिलाया
आधार सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने में ही नहीं, लापता परिजनों को खोजने में भी कारगर साबित हुआ है। आधार कार्ड पहचान का आधार होने के साथ-साथ अपनों को मिलाने का जरिया भी बन रहा है। आधार कार्ड बने होने की वजह से अपनों से बिछड़ गए सैकड़ों लोगों को वापस अपना परिवार मिल गया है। आधार नंबर की बदौलत 500 गुमशुदा बच्चों का पता लगाया गया। इसका सबसे बड़ा मानवीय पक्ष यह है कि अगर आधार न होता तो सैकड़ों व्यक्ति गुमनामी के अंधेरे खो गए होते।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संसद में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) पारित किया। इस कानून के तहत सरकार ने कई योजनाओं और सेवाओं के साथ आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जाहिर है सरकार के इस कदम से सब्सिडी बिचौलिए की जेब में न जाकर लाभार्थियों के खाते में जा रही है। 

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