देश विरोधी तत्वों पर नकेल डालने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के गृह मंत्रालय के आदेश पर राहुल गांधी एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने देश की 10 बड़ी एजेंसियों को संदिग्ध लोगों के कम्प्यूटर चैक करने की इजाजत दी है, इसे कांग्रेस लोगों की प्राइवेसी के अधिकार से जोड़कर हल्ला कर रही है।
दरअसल जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है, तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जोरशोर से उसका विरोध करने में जुट जाते हैं। यहां तक कि वो देश की सुरक्षा, देश की सेना, देश की विदेश नीति और देश की साख को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते।
इन दिनों जिस तरह से देश के अंदर और बाहरी मोर्चे पर राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही है, उस पर नकेल डालने के लिए देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने से कौन इनकार कर सकता है। ये निगरानी हमेशा होती रही है, हालांकि पूर्व की कांग्रेस सरकारें खुद इसकी आड़ में राजनीतिक दुश्मनी निकालने का खेल खेलती रही है। कांग्रेस ने 2009 में आईटी बिल में ये भी साफ नहीं किया था कि कौन सी एजेंसी संदिग्ध लोगों और जानकारियों की निगरानी कर सकती है और कौन सी नहीं। इसकी आड़ में खुला खेल चल रहा था। लेकिन सिस्टम को साफ रखने और सुरक्षा एजेंसियों की जरूरत के मद्देनजर मोदी सरकार ने सिर्फ 10 बड़ी एजेंसियों को कानूनी तौर पर ही निगरानी की इजाजत दी तो कांग्रेस को एक बार फिर देश को बरगलाने का मौका मिल गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से कांग्रेस का खिलवाड़
- भारत-चीन के बीच डोकलाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहुल गांधी चोरी-छिपे भारत में चीन के राजदूत लिओ झाओहुई से मिले।
- 28-29 सितंबर, 2016 को सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तो राहुल गांधी ने इसके सबूत मांगे।
- 2009 में आईटी एक्ट 2009 का राजनीतिक विरोधियों को दबाने और यूपीए समर्थक दलों को डराए रखने के लिए किया।
- मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बेदखल करने के लिए पाकिस्तान से मदद देने की अपील की।
- जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले छात्र नेताओं को राहुल गांधी ने दिया समर्थन।
- अमेरिका और बहरीन की विदेशी धरती पर देश में असहिष्णुता का आरोप लगाया और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की।
