प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ढाई साल में गरीब, पिछड़ों और दलितों के कल्याण और भलाई के लिए जितने काम किए हैं वो पिछले 70 साल में नहीं हुए। मोदी सरकार बनने के बाद से देश में गरीबों के उत्थान के लिए काफी कुछ किया गया है। सरकार की हर योजना गरीबों, शोषितों और समाज के निचले तबके को समर्पित है। केंद्र सरकार की मंशा गरीब और दलित वर्ग के उत्थान करने की है। मोदी सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जो गरीब, पिछड़ों, दलितों और शोषितों के हित में है। आइए डालते हैं उन योजनाओं पर एक नजर-
1.5 करोड़ गरीबों के घर से धुआं छटा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने जो काम किया है, उसने गरीबों के घर में रौनक ला दी है। महज 8 महीने के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दे दी गई है। सरकार का लक्ष्य तीन साल में 5 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना है।
1 करोड़ गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक करोड़ गरीबों को पहली बार सिर पर छत नसीब होगा। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की महत्त्वाकांक्षी योजना से संभव हो पा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक सभी को आवास देना है। सरकार इस मिशन में युद्धस्तर पर जुट गई है। इसके लिए देश भर में 60 हजार से ज्यादा सेंटर्स पर काम चल रहा है।
गरीबों ने 70 हजार करोड़ की बचत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना ने गरीबों को जो आत्मविश्वास और संबल दिया है, उसने देश की तस्वीर बदल दी है। 2014 को प्रधानमंत्री ने गरीबों को बैंकों से जोड़ने के लिए जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत न सिर्फ 26 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, बल्कि जनवरी,2017 तक 70 हजार करोड़ रुपये भी जमा किए गए।
सवा लाख गांवों को मिली खुले में शौच से मुक्ति
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 21 जनवरी 2016 तक तीन करोड़ 20 लाख घरों में शौचालय बनाए जा चुके थे। एक लाख 26 हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी है। इस अभियान में 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ-सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है।
99 प्रतिशत गांवों में पहुंची बिजली दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के पांच लाख, 97 हजार, 464 गांवों में से पांच लाख, 91 हजार, 581 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार ग्रामीण इलाके तक बिजली पहुंचाने के लिए 75 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
दो लाख से ज्यादा प्रशिक्षित ग्रामीण लोगों को मिला रोजगार
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए है। इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2016 तक तीन लाख 98 हजार लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं और दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है।
चार करोड़ से ज्यादा किसानों को मिले सॉयल हेल्थ कार्ड
खेतों की मिट्टी की जांच के लिए 2014 से अबतक 460 मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किए जा चुके हैं और 4000 छोटे प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। 21 जनवरी 2016 तक दो करोड़ 44 लाख सैंपल जमा किए जा चुके हैं और करीब चार करोड़ 72 लाख कार्ड बांटे जा चुके थे।
हर खेत में पानी
प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना। इसमें पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढांचा तैयार करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। 163 प्राथमिकता वाले जिलों (जनजातीय बहुल) में से प्रत्येक में एक बहु-कौशल संस्थान की स्थापना की योजना बनाई गई है।
अटल पेंशन योजना
सरकार की यह एक और अहम योजना है। इससे किसी भी नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
स्टैंड अप इंडिया स्कीम
प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर-62 में की। इससे देशभर में रोजगार बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है। इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपये का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये के सलाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
कृषि बीमा योजना
इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. यदि मौमस के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है।
इंद्रधनुष
इस योजना का उद्देश्य बच्चों में रोग-प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है। इसमें 2020 तक बच्चों को सात बीमारियों- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सनेशन की व्यवस्था की गई है।