प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 4 जून को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे में राज्यपाल के पद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपालों को अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्र की विभिन्न विकास योजनाओं और अभियानों का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन, गांवों के विद्युतीकरण और आकांक्षी जिलों में विकास जैसी कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कुछ ऐसे गांवों का दौरा कर सकते हैं जिनमें पहली बार बिजली पहुंची है।
राज्यपालों के 49वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उन राज्यों के राज्यपाल जहां कि आदिवासी जनसंख्या बड़ी संख्या में है वहां पर सरकार की शिक्षा, खेल और वित्तीय समावेश की योजनाओं का लाभ आदिवासी समुदायों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसको पहचान मिलनी चाहिये और इसे डिजिटल संग्रहालयों के जरिये भविष्य की पीढ़ियों के लिये दर्ज किया जाना चाहिये।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर का युवाओं में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह, उन्होंने जोर दिया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि 14 अप्रैल से शुरू हुए ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 हजार गांवों में केन्द्र की सात प्रमुख योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया गया। इन गांवों की सात समस्याओं का जनभागीदारी के जरिये समाधान किया गया है। इस साल 15 अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान के तहत 65 हजार और गांवों को शामिल किया जाएगा।
