प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश तेजी से डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। इसके तहत देश के स्कूलों और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में तीन साल के अंदर आम ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत जुलाई से शुरू होने वाले नए अकादमिक वर्ष से कर दी जाएगी।
ब्लैकबोर्ड से डिजिटल ब्लैकबोर्ड की दिशा में बढ़ते कदम
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड की शुरुआत करते हुए बताया कि इसका उल्लेख 2018-19 के बजट में हुआ था। इस पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रोफेसर झुनझुनवाला के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस पहल को आगे बढ़ाया गया है।
स्कूलोंं और उच्च शिक्षा संस्थानों में लगेंगे डिजिटल ब्लैकबोर्ड
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि इस अभियान के तहत स्कूल स्तर पर नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाए जाएंगे। स्कूल स्तर पर देश में 1.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। इनमें करीब सात लाख कक्षाएं हैं। वहीं कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर दो लाख कक्षाएं हैं। इस प्रकार से कुल नौ लाख कक्षाएं हैं। अगले तीन साल में इनमें डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाया जाएगा।
7 से 10 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
इस अभियान पर तीन साल में सात हजार करोड़ से 10 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें से 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 फीसदी राशि राज्यों को देनी होगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, स्कूलों में इस योजना का पैसा समग्र शिक्षा अभियान से लिया जाएगा। जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड की फंडिंग हीफा से कर्ज लेकर पूरी की जाएगी।
इन स्कूलों में लगेंगे डिजिटल ब्लैकबोर्ड
केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा बालिका विद्यालयों और राज्य सरकार के स्कूलों व नगर निगम एवं स्थानीय निकायों के स्कूलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, देश में ऐसे डेढ़ लाख स्कूल हैं।
विविध विषयों पर अवधारणाएं होंगी स्पष्ट
डिजिटल ब्लैकबोर्ड के जरिये फिल्म, व्याख्यान, शिक्षण, गेम आदि का इस्तेमाल कर विविध विषयों पर अवधारणाएं स्पष्ट की जाएंगी। इसमें पाठ्य सामग्री भी शामिल होगी। छात्रों के संवाद के आधार पर शिक्षकों के जवाब भी उपलब्ध होंगे। इस बारे में तकनीकी जरूरतें दो-तीन महीने में पूरी कर ली जाएंगी। मंत्री ने कहा कि स्वयं पोर्टल पर पहले से ही 2000 ई सामग्री उपलब्ध है।
