प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले साढ़े चार सालों में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। देशवासियों के हित में कांग्रेस जिन उपलब्धियों को छह दशक के अपने शासन में प्राप्त करने में नाकाम रही, उसे मोदी सरकार ने अपने अब तक के छोटे से सफर में ही पूरा कर दिखाया है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत तमाम विरोधी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए अनैतिक गठबंधन की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन इन सारे विरोधियों से जनता के त्रस्त रहने का पुराना अनुभव रहा है, इसलिए 2019 के नए वर्ष में उसने मोदी सरकार को सत्ता में बनाए रखने का संकल्प ले लिया है। देशवासियों के नए साल के इस रिजॉल्यूशन के पीछे वजहों की कमी नहीं। आइए, उनमें से 10 पर नजर डालते हैं:
1. जनता में स्वाभिमान भरा
मोदी सरकार के रहते देश की जनता आज अपने अंदर जिस ताकत को महसूस कर रही है, ऐसा एहसास उसे कभी कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर सरकार ने आखिरी छोर तक विकास की धारा को पहुंचाया है। जन धन, उज्ज्वला और मुद्रा जैसी योजनाओं ने जनसामान्य में नया जज्बा भरने के साथ स्वाभिमान के साथ जीने का हौसला दिया है।
2. देश का सम्मान बढ़ाया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बागडोर संभालने से पहले पूर्ववर्ती सरकार के एक-पर-एक घोटालों के दौर से देश की साख गर्त में जा चुकी थी। अपनी योजनाओं में प्रधानमंत्री के स्पष्ट विजन और उन्हें मिशन का रंग देने से भारत ने अकल्पनीय उपलब्धियों को हासिल कर दिखाया। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही हमारा देश छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बना ही, मात्र चार वर्षों में ईज ऑफ डूइंग की विश्व रैंकिंग के मामले में 65 अंकों की छलांग लगाकर 77वें नंबर पर आने में भी कामयाब रहा।
3. विश्व मंच पर पाकिस्तान को बेजान किया
रविवार को पाकिस्तान की बॉर्डर ऐक्शन टीम (BAT) की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने दो घुसपैठियों को मार गिराया। हथियारों और विस्फोटकों से लैस ये घुसपैठिये भारत में हमले की फिराक में थे। भारत विश्व समुदाय को कन्विंस करने में सफल रहा है कि पाकिस्तान आतंक का पालनहार है। जबसे मौजूदा सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, पाकिस्तान विश्व मंच पर लगातार पानी मांगता नजर आ रहा है।
4. किसानों को शक्तिमान बनाया
देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में कांग्रेस की सरकारों ने कभी सोचा तक नहीं। यही वो सरकार है जिसने किसानों के एमएसपी को कम से कम डेढ़ गुना करने का फैसला लेकर दिखाया। यही वो सरकार है जिसने बेहतर क्वालिटी और अधिकतम पैदावार के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की और अब तक इसके 16 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित भी किए। यही वो सरकार है जिसने बांस को पेड़ से अलग कैटेगरी में डालने का फैसला किया, जो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर रहने वाला है।
5. महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दिया
न्यू इंडिया के निर्माण में नारी शक्ति की संपूर्ण भागीदारी हो, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की कई योजनाओं में यह प्रयास साफ तौर पर नजर आता है। महिला सशक्तिकरण के कदमों के तहत जहां जन धन में आधे से अधिक खाते महिलाओं के खुले हैं, वहीं मुद्रा योजना का लाभ उठाने वालों में 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देकर इस सरकार ने जानलेवा धुएं से माताओं-बहनों की रक्षा की है, तो मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व अभियान और राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी योजनाओं में भी उन्हें सशक्त बनाने का उद्देश्य निहित है।
6. इन्फ्रास्ट्रक्चर में फूंकी नई जान
आजादी के बाद दशकों तक देश ने उस दौर को देखा, जब सड़कों और आवासों से जुड़ी योजनाएं धूल फांक रही थी। न कोई नीति थी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, जिसके चलते इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सिर्फ कागज पर ही निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलता रहा। ग्रामीण सड़क हो या हाईवे का निर्माण, आज पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से ये काम चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक सवा करोड़ घर मुहैया कराए जा चुके हैं, और घर सिर्फ खानापूर्ति के लिए नहीं, उसमें किचन है और बिजली के साथ जलयुक्त नल भी है। देश के हर गांव को अंधेरे से मुक्ति दिलाने का काम कर दिखाया है, तो इस मोदी सरकार ने ही।
7. युवाओं को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाया
देश में ये पहला मौका है जब किसी सरकार ने युवाओं को नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनने का हौसला दिया है। मुद्रा योजना से लेकर स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहल में सरकार की यही प्राथमिक सोच रही है, जो रंग भी ला रही है। जैसे अब तक मुद्रा लोन लेने वालों में से कम से कम साढ़े तीन करोड़ नए उद्यमी हैं, जिन्होंने कम से कम एक व्यक्ति को अलग से रोजगार देने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अलग-अलग सैकड़ों ट्रेड में युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें जॉब क्रिएटर बनाने के काम भी आ रहा है।
8. पूरे देश को स्वस्थ रखने का अभूतपूर्व कदम उठाया
एक-एक नागरिक स्वस्थ होगा, तभी पूरा देश भी स्वस्थ रहेगा, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के पीछे यही मोदी सरकार का स्पष्ट विजन है। पांच लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य कवरेज मुहैया कराने वाली इस योजना से देश के 50 करोड़ से अधिक उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं जो खर्च के डर से अस्पताल नहीं जाते थे। इसके साथ ही आज उन लोगों के लिए भी हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण करवाना आसान हो गया है, जो इसके दो-ढाई लाख रुपये के खर्च के चलते अपनी स्थिति झेलने को मजबूर रहते थे। आज इनकी कीमत में 85 प्रतिशत तक की कमी आ चुकी है।
9. भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली देने का बीड़ा उठाया
नोटबंदी और जीएसटी जैसे कड़े और बड़े कदम उठाकर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन प्रणाली के लिए अब तक की सबसे ठोस पहल की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चार साल में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इसी सरकार ने दशकों से लटके बेनामी संपत्ति कानून को प्रभावी बनाकर हजारों करोड़ की संपत्ति को जब्त किया तो विदेशों में जमा काले धन पर सख्त कार्रवाई के लिए ब्लैक मनी इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट को लाने का काम किया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का फायदा डीबीटी के जरिए देकर सरकार हजारों करोड़ रुपये बचाने का काम कर रही है। इसके माध्यम से अब सौ फीसदी पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं।
10. सबका जीवन आसान बनाया
सबसे जो बड़ी बात रही है, वह है महंगाई दर को नियंत्रित रखना। जो खुदरा महंगाई दर पूर्ववर्ती सरकार में कभी दो अंकों से ऊपर रहती थी, वो इस सरकार में गिरकर डेढ़ प्रतिशत के पास तक आ चुकी है। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार में जन सामान्य के लिए महंगाई कहीं से मारक नहीं रही है। रिएल एस्टेट रेग्युलेशन ऐक्ट पारित होने से लोगों के लिए सपनों का घर खरीदना आसान हुआ है। इसके साथ ही होमलोन की ब्याज दर में आई कमी भी उनके लिए राहत बनकर आई है। ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो 1400 कानूनों के निरस्त किए जाने का कदम हो, युवाओं को सेल्फ एटेस्टेशन की सुविधा देना हो या फिर बुजुर्गों को पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान, ये सब मोदी सरकार ने ही करके दिखाए हैं।
