प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि घरों के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीक का उपयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया -2019 के दो दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश में हाउसिंग-रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होने कहा कि ग्लोबल चुनौतियों और मानकों के मुताबिक घरों के निर्माण को गति देने के लिए देश कनस्ट्रक्शन वर्ष घोषित किया है। इसके तहत देश में भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए घरों का निर्माण करने में काफी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए सरकार सात मंत्रों पर काम कर रही है। जिसमें स्वच्छता, अमृत, स्मार्ट सिटी जैसे कई दूसरे भी प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और युवा काफी संख्या में निर्माण क्षेत्र में जुड़ने के लिए कुशल बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘5 लाख रुपए तक की Taxable Income पर टैक्स Zero कर दिया गया है। अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है, ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं।’
उन्होंने कहा कि जीएसटी ने भी रियल एस्टेट के कारोबार को ग्राहकों और खरीदारों दोनों के लिए आसान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘फंडिंग के साथ-साथ भारत के इतिहास में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को स्पष्ट कानूनों का सहारा मिल सके, इसके लिए भी काम किया गया है। RERA से इस सेक्टर में पारदर्शिता आई है और ग्राहकों का भरोसा मजबूत हुआ है। भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में हमने एक और बदलाव किया है। अब चाहे सड़कें हों, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली, Disaster-Resilient और Energy-Efficient निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राहकों और हाउसिंग निर्माण से जुड़े कारोबारियों के लिए सहूलियत देने की दिशा में भी सरकार ने प्रयास किए हैं। उन्होने कहा कि टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं और होम लोन पर लोगों को काफी फायदा भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। अफॉर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है, वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।’
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं। टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों। उन्होंने कहा, ‘आशा इंडिया यानी Affordable Sustainable Housing Accelerator इस तरह के इनोवेशन्स को बाजार के हिसाब से ढ़ालने में लगा है। आशा GHTC-India का हिस्सा है। इसमें IIT में काम कर रहे चार इन्क्यूबेशन सेंटर पर युवा उद्यमियों के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर काम चल रहा है।’
