नक्सलियों पर वार के साथ विकास की बयार का ‘मोदी फॉर्मूला’

मोदी सरकार नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादियों की कमर तोड़ने के अलावा प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है। जाहिर है नक्सलवादी बौखलाए हुए हैं और अपने बचे खुचे इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नक्सलवादियों की मोर्चाबंदी की गई है, उससे उनके दिन गिनती के बचे हैं।

बस्तरिया बटालियन लगाएगी नक्सलियों को ठिकाने

नक्सलवादियों की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले बस्तर को पहले ‘लाल किला’ कहा जाता था, लेकिन अब नक्सलवादियों को चुनौती देने के लिए स्थानीय युवाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर के युवाओं की भर्ती कर सीआरपीएफ में बस्तरिया बटालियन बनाई है, जो नक्सलवादियों की तरह बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और स्थानीय बोली, रीति-रिवाज की जानकार है।  इस बटालियन के लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिले से आदिवासी युवाओं की भर्ती हुई है। इसमें 33 फीसदी युवतियां है। इनका वेतन सीआरपीएफ के जवानों के बराबर यानी 30 से 35 हजार रुपए मासिक है। इस बटालियन की पहली कड़ी में फिलहाल स्ट्रैंग्थ 743 है। बस्तरिया बटालियन में 189 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 534 उम्मीदवारों ने एटीसी बिलासपुर और एटीसी अंबिकापुर में 44 सप्ताह से अधिक विशेष प्रशिक्षण लिया। यह बटालियन पहली बार अप्रैल 2017 में अस्तित्व में आई।

आसमान में उड़ान भरने को तैयार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवा

देश के नक्सलवाद-माओवाद क्षेत्र के युवा अब भारतीय वायुसेना में नौकरी पाकर ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 35 जिलों में एयरफोर्स द्वारा चलाए गए अभियान के बाद ऐसे नतीजे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार इन जिलों में 1,245 नौजवान वायुसेना की परीक्षा पास कर चुके है, और प्रक्रिया पूरी करने के बाद बतौर एयरमैन वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। नक्सली हिंसा से ग्रस्त इलाकों में सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है, इनमें सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं की भर्ती करना भी शामिल है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने साल 2015 में ये भर्ती अभियान शुरू किया था। पिछले तीन वर्षों में आठ बड़े भर्ती कार्यक्रम- तेलंगाना के मेढक, ओडिशा के कालाहांडी तथा बोलंगीर, झारखंड के रांची एवं देवघर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, रायपुर और अम्बिकापुर में आयोजित किए गए। इसीके परिणामस्वरुप ये जांबाज युवा जरूरी ट्रेनिंग हासिल कर वायुसैनिक बन पाए। इस अभियान की अगुवाई कर रहे एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी के मुताबिक इन भर्ती अभियानों में कुल 16,505 युवाओं ने भाग लिया जिनमें 1,245 ने परीक्षा पास की।

मुख्यधारा में आ रहे हैं नक्सली

छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसाग्रस्त जिले नारायणपुर में 6 नवंबर को एक साथ 62 नक्सलियों ने पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 55 नक्सलियों ने अपने हथियार भी जमा करा दिए। सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों के खिलाफ अदालत ने स्थायी वारंट जारी कर रखा था। सरेंडर करने वाले नक्सली करीब दस साल से प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कुतुल एरिया कमेटी की तुमेरादि जनताना सरकार में सक्रिय थे। दरअसल पिछले सालों मे पुलिस के बढ़ते दबाव और सक्रिय नक्सली सदस्यों की लगातार गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण से नक्सली बेहद कमजोर हो चुके हैं। कई खूंखार नक्सली अपने संगठन छोडकर गांव लौट गए हैं और सरेंडर करने का रास्ता खोज रहे हैं।

नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी और ऑपरेशन विध्वंस

मोदी सरकार नक्सलियों पर एक तरफ तो दबाव बढ़ा रही है दूसरी तरफ उनके बच निकलने के सारे रास्ते भी बंद कर रही है। अब तक ये होता था कि एक इलाके में दबाव बढ़ने पर नक्सली दूसरे इलाके या राज्य में पनाह ले लेते थे लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ‘ऑपरेशन विध्वंस’ के तहत अलग-अलग राज्यों में कोबरा कमांडो की छोटी-छोटी टीम तैनात कर दी है। इन टीम के पास बेल्जियन मेलिनोइस प्रजाति के खोजी कुत्ते हैं जो नक्सलियों के ठिकाने और उनके IED का पता लगा सकते हैं। टीम दिन रात जंगल में ऑपरेशन चलाती है, और मौके के मुताबिक रणनीति बनाकर नक्सलियों का सफाया कर देती है। कोबरा टीम को तैयार करने के लिए खासतौर पर कोबरा स्‍कूल ऑफ जंगल वारफेयर एंड टेक्टिस भी बनाया गया है। ये टीम इंसास राइफल, एके राइफल्‍स, X-95 असॉल्‍ट राइफल्‍स, हाईपावर ब्रॉनिंग, ग्‍लॉक पिस्‍टल, हैकलर और कोच एमपी 5 सब‍मशीन गन, कार्ल गुस्‍ताव राइफल्‍स जैसे हथियार के अलावा इलेक्‍ट्रॉनिक सर्विलॉन्‍स सिस्‍टम से लैस होती है। साथ ही स्‍नाइपर टीम के पास ड्रेगुनॉव एसवीडी, माउजर SP66, हैकलर एंड कोच MSG-90 स्‍नापर राइफल्‍स भी मौजूद रहते हैं।

बाइक एंबुलैंस से नक्सलियों को गच्चा

नक्सली इतने खूंखार है कि पहले वो घात लगाकर हमला करते हैं और जब सुरक्षाबल के जवानों की मदद के लिए रेसक्यू टीम पहुंचती है तो उसे भी निशाना बनाते हैं। इसकी काट के लिए सीआरपीएफ नक्सल इलाकों में मोटरसाइकिल एंबुलेंस का इस्तेमाल कर रही है जो कमांडो के घायल होने पर उसको लाने ले जाने में मदद करती है. ये एंबुलेंस इसलिए फायदेमंद है क्योंकि नक्सली हर जगह IED बिछा कर रखते हैं. बाइक में IED का खतरा कम रहता है और जहां पर चार पहिया वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां ये मोटरसाइकिल एंबुलेंस आसानी से जा सकते हैं।

नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ ने उतारे 1 लाख जवान
केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीआरपीएफ के महानिदेशक आर आर भटनागर ने पीटीआई-भाषा को दिए के इंटरव्यू में बताया कि नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली समर्थकों के खिलाफ पहली बार संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए देश के तमाम राज्यों में एक लाख सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया है। इतना ही नहीं नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ जवानों को अत्याधुनिक हथियारों और गैजेट से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई के चलते पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने 500 नकस्ली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ के डीजी के अनुसार स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जा रहा है।

नक्सली घटनाओं में आई गिरावट
श्री भटनागर के मुताबिक सीआरपीएफ अहम नक्सली इलाकों में धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा है तथा उसने छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के बेहद सघन और दुर्गम जंगलों में कम से कम 15 नए शिविर लगाए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप इस साल आंकड़ों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में 160 नक्सली मारे गए है और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा माओवादी रोधी अभियान चलाए गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने आईईडी का पता लगाने और यूएवी कवरेज, नाइट विजन यंत्रों, पीटीजेड जैसे कैमरों के लिहाज से नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि न केवल शिविरों की सुरक्षा की जा सके बल्कि सड़कों पर भी नजर रखी जा सके।’’ गृहमंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक देश में 55 प्रतिशत नक्सली घटनाओं में कमी आई है और 45 प्रतिशत क्षेत्रीय घटनाओं में कमी देखने को मिली है।

इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराने में सफलता पाई है। डालते हैं एक नजर

सुकमा में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर

सुरक्षाबलों ने पिछले महीने 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली देवा और एक महिला नक्सली को पकड़ा गया था। सुरक्षा बलों को सुकमा के कोंटा और गोलापल्ली इलाके में 100 से ज्यादा नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के जवानों ने अभियान शुरू किया और मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया।

दंतेवाड़ा में 3 महिला नक्सलियों समेत 7 नक्सली ढेर
इससे पहले 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने सात नक्सलियों को मार गिराया था। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में तीन महिला नक्सली भी शामिल थीं। नक्सलियों के पास से INSAS राइफल, दो थ्री नॉट थ्री राइफल, एक 12 बोर राइफल और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए थे।

आपको बता दें कि टेक्निकल काउंटर अफेंसिव कैम्पेन के तहत नक्सली हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं और नए नक्सलियों की भर्ती करते हैं। सुरक्षा बलों ने इस बार नक्सलियों के ऐसे ही ठिकानों पर धावा बोला है और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जाहिर है कि तीन अगस्त को सुकमा के दोरनापाल में नक्सलियों ने बैनर लगाकर स्वीकार किया था कि एक साल में 206 नक्सली मारे गए, इनमें 72 महिलाएं थीं। सबसे ज्यादा 150 नक्सली दंडकारण्य क्षेत्र में मारे गए। बताया जा रहा है कि इस मौसम में पुलिस के अभियान चलाने की रणनीति ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है।

नक्सली नेताओं की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त
मोदी सरकार नक्सलियों पर शिकंजे के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने के साथ ही नक्सली नेताओं की आर्थिक नाकेबंदी भी की जा रही है। अब तक नक्सली नेताओं की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार और झारखंड में करीब दर्जनभर बड़े नक्सली नेताओं की 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक नक्सली नेताओं की जब्त संपत्ति में 1.47 करोड़ की नगदी और 20 एकड़ से अधिक जमीन, कई इमारतें, लग्जरी वाहन, जेसीबी मशीन, बस, ट्रक और ट्रैक्टर शामिल हैं। नक्सली नेताओं ने दिल्ली-कोलकाता जैसे शहरों में भी आलीशान मकान बना रखे हैं।

मोदी राज में कम हो रहा है लाल आतंक का दायरा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी तब देश में नक्सलवाद चरम पर था, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों की वजह से धीरे-धीरे नक्सलियों पर काबू पाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है। 

अप्रैल में गढ़चिरौली में मार गिराए थे 33 नक्सली
इसी वर्ष अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लगातार दो दिन हुई मुठभेड़ में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 33 नक्सलियों को मार गिराया था। सी-60 कमांडो के साथ हुई मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुठभेड़ों को इतनी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया कि हमारे सुरक्षाबलों को कोई हानि नहीं पहुंची है। इन मुठभेड़ों में नक्‍सली नेता साईनाथ और सिनू भी मारे गए। आपको बता दें कि गढ़चिरौली जिले के इटापल्‍ली के बोरीया वन क्षेत्र में नक्‍सली एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और पुलिस बल इन पर काबू पाने में लगी है।

4 वर्षों में 44 जिले नक्सल मुक्त हुए
मोदी सरकार ने जब देश की बागडोर संभाली थी तब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों के 126 जिलों में नक्सली का आतंक था। केंद्र सरकार ने नक्सली हिंसा को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई और प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों को साधन उपलब्ध कराए। इसी रणनीति का असर है कि अब देश में नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा सिमटता जा रहा है। हाल ही में गृहमंत्रालय ने नक्सल प्रभावित 44 जिलों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 35 से घटकर 30 पहुंच गई है। बिहार और झारखंड के पांच जिले अति नक्सल प्रभावित टैग से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में झारखंड का दुमका, पूर्वी सिंहभूम तथा रामगढ़ और बिहार का नवादा और मुज्जफरपुर शामिल है।

नक्सल प्रभावित जिलों में विकास से बदले हालात
सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की विशेष योजनाएं चलाई हैं। मोदी सरकार की नक्सल विरोधी नीति की मुख्य विशेषता है हिंसा को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करना और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना ताकि नई सड़कों, पुलों, टेलीफोन टावरों का लाभ गरीबों और प्रभावित इलाकों के लोगों तक पहुंच सके। गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों में 106 जिलों को नक्सल प्रभावित की श्रेणी में रखा है। ये जिले सुरक्षा संबंधी खर्च ( एसआरई ) योजना के तहत आते हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा संबंधी खर्च जैसे ढुलाई, वाहनों को भाड़े पर लेना, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वजीफा देना, बलों के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण आदि के लिए भुगतान करना है। श्रेणीबद्ध करने से सुरक्षा और विकास संबंधी संसाधनों की तैनाती पर ध्यान केंद्रित करने का आधार मिल जाता है। बीते कुछ वर्षों में कुछ जिलों को छोटे जिलों में विभाजित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 106 एसआरई जिलों का भौगोलिक इलाका 126 जिलों में फैला है।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
मोदी सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए कई स्तर पर काम किया है। एक तरफ जहां सुरक्षाबलों को चाकचौबंद किया गया है, वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण समेत दूसरी परियोजनाएं चलाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के 44 नक्सल प्रभावित जिलों में 5,412 किलोमीटर सड़क निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी गई है। नक्सली मोदी सरकार के इस कार्य से बौखलाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अगर विकास का सिर्फ ये एक काम भी हो गया तो उनका सारा खेल ही खत्म हो जाएगा।

सड़क नहीं बनने देना चाहते नक्सली
नक्सली संगठन हमेशा अपने प्रभाव वाले इलाकों में सड़कों के निर्माण का विरोध तरते हैं। इसका सीधा सा हिसाब है, सड़कें बनेंगी, तो विकास के द्वार चौतरफा खुलेंगे। जनता-जनार्दन का दूर-दराज के लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा। वो नक्सलियों और माओवादियों के डर से बाहर निकल सकेंगे, उनमें विश्वास का वातावरण पैदा होगा। गांव-गांव विकास की रौशनी में नहाने लगेंगे, ज्ञान की गंगा बहने लगेगी, जिन्हें अपने वैचारिक और तथाकथित बुद्धिजीवियों के कहने पर नक्सलियों ने वहां पहुंचने नहीं दिया है।

नक्सल प्रभावित इलाकों में रेल परियोजना को मंजूरी
मोदी सरकार ने ओडिशा में 130 किलोमीटर लंबी जैपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। 2,676.11 करोड़ की लागत से बनने वाली इस रेल परियोजना के 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरि के जिलों को कवर करेगी। इस परियोजना से नक्सलवाद प्रभावित मलकानगिरि और कोरापुट जिलों में न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि नक्सलवाद पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।

मोदी सरकार बनने के बनने के बाद से नक्सलियों के हौसले पस्त
अब आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं कि 2014 से केंद्र में मोदी सरकार बनने के साथ ही देशभर में किस तरह से नक्सलियों की नकेल कसी गई है और उनके हौसले कुंद किए जा रहे हैं।

आंकड़े सबूत हैं। मोदी सरकार के दौरान जितने नक्सली मारे गए हैं वो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह नक्सली हमले में बलिदान देने वाले वीर सुरक्षा बलों की संख्या में भी साल दर साल गिरावट आई है। यही नहीं जिस संख्या में सुरक्षा बलों के दबाव में नक्सलियों ने सरेंडर किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे उनकी और उन्हें वैचारिक और आर्थिक समर्थन देने वालों की बेचैनी को भी समझा जा सकता है।