प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गरीब-वंचितों की स्थिति सुधरी है और वे खुशहाल हुए हैं। उनके कल्याण के लिए कई काम किए जा रहे हैं। पिछले तीन साल में गरीबों के लिए हुए काम से लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। देश की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ-साथ आम लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है। आइए एक नगर डालते हैं गरीबों-वंचितों के लिए पिछले तीन साल में हुए कुछ कार्यों पर-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी की जाए। इस संकल्प के साथ कई आधारभूत योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है जो खेती-किसानी में सहायक सिद्ध हो रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, ई-नाम, जैविक खेती, नीम कोटिंग यूरिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और पशुधन की योजनाएं कृषि को किसानों के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक प्रत्येक घर को निरंतर नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देश में लगभग 17 लाख 14 हजार ग्रामीण बस्तियां हैं, जिनमें से लगभग 77 फीसदी बस्तियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर से भी ज्यादा सुरक्षित पेयजल मुहैया दिया जाता है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है जिससे गरीबों को साफ पानी मिल सके।
गरीब महिलाओं के राहत देने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उप्लब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देने का प्रावधान है। योजना के तहत 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने हैं।
सीधा खाते में पैसा जाने से बिचौलिए की भूमिका खत्म हुई है और उनका शोषण खत्म हुआ है। इसके साथ ही 19 मंत्रालयों और विभागों की 92 योजनाओं में सीधा खाते में पैसा जाने से सरकार को भी 49,560 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
मोदी सरकार गरीबों के लिए सस्ती और सुलभ दवाइयां उपलब्ध करा रही है और आज इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। गरीबों के लिए आवश्यक दवाओं की 489 राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में डाला गया है। जन औषधि केंद्रों पर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध हैं। देश में ह्रदय रोग के मरीजों की सहायता के लिए मोदी सरकार ने स्टेंट की कीमतों में 85% तक की कटौती करवाई जिससे गरीबों को राहत मिली।
श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि की गई, जिससे गरीब मजदूरों को लाभ मिल रहा है।
पिछले तीन साल में गरीबों को यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा घर मिले हैं। 17,73,533 किफायती घरों के निर्माण को मोदी सरकार ने स्वीकृति दी है। 2,008 शहरों और कस्बों के गरीबों को अपना घर मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य/ केंद्र शासित राज्यों के लिए 27,883 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इस योजना के लिए निवेश की कुल 96,266 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
भारत सरकार ने ‘श्रम सुविधा पोर्टल‘ की शुरुआत की, जिससे कर्मचारी नियोक्ता व प्रर्वतन ऐजेंसियों के बीच सामंजस्य हो सके और उसमें पार्दशिता व काम की जवाबदेही तय हो सके। साथ ही साथ दिन-प्रतिदिन की जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिल सके और लेबर इंसपेक्टर पर भी निगरानी रखी जा सके।
मिशन इंद्रधनुष के तहत 2.6 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है जिससे बच्चों में होने वाली बीमारियों में भारी गिरावट आई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2016-17 में 48,000 किमी सड़क निर्माण हुआ और हर रोज 133 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2013-14 में रोजाना 69 किमी सड़क का ही निर्माण होता था। मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,20,000 किमी सड़क का निर्माण हुआ है।
मोदी सरकार ने हवाई यात्रा को लेकर आम लोगों की सोच को ही बदल कर रख दिया है। इस क्षेत्र में सरकार ऐसी नीति लेकर चल रही है कि हवाई यात्रा पर सिर्फ अमीर लोगों का ही एकाधिकार न रहे। समाज के मध्यम से लेकर निम्न वर्ग के लोग भी इसे अपनी यात्रा का साधन बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस UDAN योजना से आज आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहा है।
