Home विशेष देश के लोगों की सेहत के लिए चौकस है मोदी सरकार

देश के लोगों की सेहत के लिए चौकस है मोदी सरकार

SHARE

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की कमान संभालने के साथ ही देश के लोगों के स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के कई कदम उठाए हैं। कई नीतियां बनाईं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो आज क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य बजट को भी बढ़ाया है और 2025 आते-आते जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। आइये हम एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के उन निर्णयों पर जो देश के आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है।

50 करोड़ लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत के नाम से एक ऐसी योजना लॉन्च की है हर गरीब मध्यमवर्गीय परिवारों को मुफ्त में पांच लाख रुपये की सुविधा देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों का पैनल बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरु कर दी है। गौरतलब है क वर्ष 2018 के बजट में घोषित एबी-एनएचपीएम को सरकारी खर्चवाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है।

देश के 533 जिलों में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत कम खर्च में 2.5 लाख मरीजों के 22 लाख से अधिक डायलिसिस के सेशन हो चुके हैं। देश के 533 जिलों और 400 जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ये सेवाएं चल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डायलिसिस की कुल 3,334 मशीनें संचालित की जा रही हैं। इसके तहत लगभग 2.5 लाख रोगियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

 

मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य

मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके चार चरणों को देश के 528 जिलों में पूरा किया जा चुका है। 17 जुलाई, 2018 तक 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया गया है। इसके प्रथम दो चरणों के परिणामस्वरूप एक साल में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि इससे पहले इसमें 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से लीजिए सस्ती दवाइयां

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अन्तर्गत देशभर में 3,600 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर 800 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दवाएं बाजार में मिलने वाली दवाओं की तुलना में 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं। इन केंद्रों पर दवाईयां 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर मिल रही हैं। सरकार इन औषधि केंद्रों की संख्या 5,000 करने की तरफ आगे बढ़ रही है।

स्टेंट की कीमतों में जबरदस्त कमी से सहूलियत

मोदी सरकार ने हार्ट के मरीजों के लिए स्टेंट की कीमत 85 प्रतिशत तक कम कर दी है। पहले जहां एक स्टेंट 1.5 से 2 लाख रुपये में मिलता था अब वो 25 से 30 हजार रुपये में मिलता है। सरकार की सख्ती के कारण धातु के बने डीईएस और बायोडिग्रेडेबल स्टेंटों सहित कोरोनरी स्टेंटों के लिए बेअर मेटल स्टेंट की कीमत 7,260 रुपये और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस) की कीमत 29,600 रुपये तय कर दी गई है।

मरीजों का सस्ते में सर्जरी का मास्टरप्लान

मोदी सरकार ने नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लागू होने के बाद दवाओं पर 10 गुना से ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जा सकता। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। क्योंकि ये अस्पताल सर्जरी की कई वस्तुओं पर 1900 प्रतिशत तक का मुनाफा कमाते हैं। अब नये सरकारी नियम के अनुसार कैथेटर, डिस्पोजेबल सीरिंज, हार्ट वॉल्व, इम्प्लांट, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल सामान, एचआईवी जांच मशीनें, कैनुला और परफ्यूजन सेट जैसे सामानों पर 10 गुना से अधिक लाभ नहीं कमाया जा सकेगा।

 

 

Leave a Reply