भारत के भगोड़े विजय माल्या के मामले में भारत और मोदी सरकार को लंदन की हाई कोर्ट से एक बड़ी सफलता मिली। कोर्ट ने भारतीय बैंकों की बात को मानकर लंदन में विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त और नीलम करने का अधिकार दे दिया है।
यानि अब भारत के बैंक लंदन में भी माल्या की संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, उन्हें नीलाम कर सकते हैं, आने वाले समय में लंदन में माल्या की संपत्तियों को बैंक नीलाम कर अपनी रकम की वसूली कर सकती है।
इस बीच भारतीय स्टेट बैंक ने दावा किया है कि उसने माल्या की संपत्तियों की नीलामी कर 963 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं।
गौरतलब है कि विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फिलहाल 9 हजार करोड़ रुपये का कर्जदार माल्या पिछले 2 साल से लंदन में रह रहा है।
माल्या के खिलाफ 2014 में शुरू हुई सीबीआई जांच
2014 में सीबीआई ने बैंक लोन में गड़बड़ी की जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की। जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी तो विजय माल्या देश से फरार हो गए और ब्रिटेन के लंदन में जा छिपे। इसके बाद पीएम मोदी की पहल पर माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। सरकार की ओर से ब्रिटेन को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पत्र सौंपा गया। अक्टूबर, 2017 में पहली बार माल्या को लंदन में गिरफ्तार हुए। तभी साफ हो गया था कि मोदी सरकार इस भगोड़े को छोड़ने वाली नहीं है। माल्या के खिलाफ आर्थिक गबन के कई मामले चल रहे हैं। कुछ मामलों में अदालत के निर्देश पर माल्या की कंपनियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं।
विजय माल्या की संपत्ति को अटैच करने का आदेश
08 मई, 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फ़ॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऐक्ट (FERA) उल्लंघन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत के ‘भगोड़े’ हैं और मार्च 2016 से लंदन में रह रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में स्कॉटलैंड यार्ड के प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से वह जमानत पर हैं।
सरकार की पहल पर माल्या को लंदन की कोर्ट से मिला झटका
ब्रिटेन और भारत में विजय माल्या पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इनमें से एक मामले में विजय माल्या की याचिका को लंदन की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। अदालत के इस आदेश से 10, 000 करोड़ रुपये से अधिक राशि वसूले जाने का रास्ता साफ हो गया है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती के लिए बनाए गए कई कानून
मोदी सरकार ने हर बार यह साबित किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर स्तर पर देश के आर्थिक अपराधियों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कई सख्त कानून भी बनाए हैं, आइये डालते हैं एक नजर –
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण को मंजूरी
संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा
इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड
अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रोक विधेयक
पीएसबी पुनर्पूंजीकरण
एफआरडीआई विधेयक
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम
