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भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रहार, ऐसे ही होगा न्यू इंडिया का सपना साकार

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भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का सख्त रवैया बरकरार है, इसी के चलते मोदी सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को देशभर में 150 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, शिलांग, चंडीगढ़, शिमला, चेन्नई, मदुरै, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, गोवा, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, पटना, रांची, गाजियाबाद, लखनऊ और देहरादून में की गई।

किन बिंदुओं पर है फोकस

सीबीआई अधिकारियों ने विशेष अभियान के तहत मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के उन बिंदुओं पर ध्यान दिया, जिसके चलते सरकारी तंत्र में आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है।

किन विभागों पर डाले गए छापे

सीबीआई ने जिन विभागों पर अचानक छापे मारे, उनमें रेलवे, कोयला खदानें, कोयला क्षेत्रों, चिकित्सीय और स्वास्थ्य संगठन, सीमा-शुल्क और एफसीआई जैसे विभाग शामिल रहे। ये सरप्राइज चैक उन स्थानों पर किए जा रहे हैं जहां आम लोगों, छोटे व्यापारियों ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत दी थी।

कैसे विभागों पर हुई कार्रवाई

इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक बैंकों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। दरअसल एजेंसी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले विभागों में ऐसा नहीं कर सकती, जब तक संबंधित सरकार अधिसूचना जारी ना करे या कोर्ट का आदेश न हो।

पहले भी हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रहार

गौरतलब है कि मोदी सरकार न्यू इंडिया में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देना चाहती है, इसी के चलते ऑपरेशन क्लीन के तहत मोदी सरकार बीते पांच सालों में 300 से अधिक भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर भी कर चुकी है।

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