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बजट विशेष: मोदी सरकार का किसानों के लिए ऐतिहासिक एलान, सीधे खाते में जाएंगे 6000 रुपये

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लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट पेश किया। बजट में की गई घोषणाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी सरकार गांव-गरीब और किसानों की सरकार है। सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है।

जय किसान…

किसानों को सालाना 6 हजार रुपये का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले देश के करीब 12 करोड़ किसानों को यह लाभ मिल सकेगा। इसके लिए मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

गायों के लिए राष्ट्रीय गोकुल योजना

इतना ही नहीं, सरकार ने 21 000 वेतन वाले किसानों का बोनस भी बढ़ा दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किसानों के साथ ही मजदूरों का बोनस भी 7000 रुपये कर दिया गया है। इन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जल्द लागू किया जाएगा। सरकार ने पशुपालन और गो-संरक्षण के लिए बड़ी पहल की है। गांवों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली गायों के लिए राष्ट्रीय गोकुल योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

आइए, एक नजर डालते हैं बजट में गांव, गरीब और किसानों के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं पर…

* मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

* ग्रामीण सड़कों के लिए इस साल 19 हजार करोड़ रुपये 

* श्रमिकों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये

* 21 हजार रुपये कमाने वालों को 7 हजार रुपये का बोनस

* काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर 6 लाख रुपये दिए जाएंगे

* पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को मंजूरी

* मानधन योजना से 10 करोड़ मजदूरों को मिलेगा लाभ

* मानधन योजना से ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट

* मछली पालन के लिए अलग विभाग बनेगा

* प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को ब्याज में राहत

* समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी 

* सौभाग्य योजना: मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन

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