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मोदी सरकार के पांच बड़े फैसले, जिन्होंने बदल दी राजनीति की दशा और दिशा

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले कर राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी है। मोदी सरकार ने अपने मंत्र ‘सबका साथ सबका विकास’ को सही मायने में चरितार्थ किया है। आइए, एक नजर डालते हैं केंद्र सरकार के ऐसे पांच बड़े फैसलों पर।    

सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा आरक्षण

मोदी कैबिनेट ने सोमवार को सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया। कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। सरकार इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। आज लोकसभा में इस बिल को पेश भी कर दिया गया है। यह मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा। आरक्षण लागू हो जाने पर यह आंकड़ा बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा।

गैर-आरक्षित वर्गों के 10 प्रतिशत आरक्षण में 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों (मध्यम वर्ग और गरीब), 1000 वर्गफीट तक के घर वाले और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले लोग आएंगे। फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। इसका लाभ हिन्दुओं में सवर्ण जातियों के साथ-साथ ईसाइयों और मुस्लिमों सहित ‘अनारक्षित श्रेणी’ के वैसे सभी लोगों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस कोटा में किसी भी आरक्षण के प्रावधान के तहत नहीं आने वाले वर्गों जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जाट, गुज्जर, मुस्लिम और ईसाई शामिल होंगे।

95 प्रतिशत तक की आबादी को मिलेगा लाभ

8 लाख सालाना से कम आय वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, देश की कुल आबादी के 127 करोड़ लोग यानी 95 प्रतिशत लोग इस दायरे में आ जाते हैं। 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि रखने वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा। 86 प्रतिशत जमीनधारक इस श्रेणी में आते हैं। 1000 वर्ग फीट से छोटा घर होने पर आरक्षण की सुविधा ली जा सकती है। देश में 80 प्रतिशत घर 500 वर्गफीट से भी छोटे हैं। 

नोटबंदी

8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात 8 बजे टीवी पर आकर एक बड़ी घोषणा की थी। यह घोषणा थी नोटबंदी की। पीएम मोदी ने 8 नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला उस समय लिया था जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उनके इस फैसले पर विपक्ष की ओर से काफी हंगामा मचाया गया था, लेकिन इसके चलते देश में कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला।

जीएसटी

पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) लाने का फैसला किया। राज्यसभा में GST को लेकर संविधान संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद पूरे देश में GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी को एक बड़े आर्थिक सुधार के लिए गए फैसले के रूप में देखा गया। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र और राज्य द्वारा अलग-अलग कई कर लगाए जाते थे। वहीं, जीएसटी के लागू हो जाने पर पूरे देश में एक ही कर लागू हुआ। इसे ‘एक देश, एक बाजार, एक कर’ के तौर पर प्रसिद्धि मिली।  

आयुष्मान भारत योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त 2018 को 72वें स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से आयुष्मान भारत योजना का एलान किया था। इसके तहत भारत के गरीब परिवारों को बेहतर इलाज और गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए 25 सितंबर से आयुष्‍मान भारत स्‍कीम की शुरुआत हुई। बजट 2019 के दौरान घोषित की गई आयुष्मान भारत स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। सिर्फ 100 दिन में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है।  

उज्ज्वला योजना

मोदी सरकार की बेहद कल्याणकारी इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और योजना के माध्यम से महिलाओं को चूल्हे से होने वाले धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत 6 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। 

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