नक्सलियों के खात्मे और प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओं को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गंगा बहाकर मोदी सरकार यहां के लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहती है। सरकार ने नक्सली समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित 44 जिलों मे संचार और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11,724.53 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ‘नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क परियोजना’ को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत 44 नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क बनाने का काम किया जाएगा। नक्सली हमलों के ज्यादातर मामले इन्हीं जिलों में होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत पूरा किया जाएगा।
सुरक्षा जोखिम को लेकर आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क परियोजनाओं का निर्माण करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस कारण ये इलाके आज भी काफी पिछड़े हैं। मोदी सरकार अब यहां विकास की बयार बहाना चाहती है। इन नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क परियोजना से सड़क संपर्क बढ़ाने और सड़कों की खस्ता हालत में सुधार करने का भी काम किया जाएगा।
परियोजना में 54,00 किलोमीटर सड़क का निर्माण व मरम्मत की जाएगी। इसी के साथ 126 पुल, नालों का भी निर्माण किया जाएगा जिसका कुल खर्च 11,724.53 करोड़ रुपए आएगा। वित्त मंत्रालय अब ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त वर्ष 2016-2017 से लेकर 2019-2020 के लिए 7,034.72 करोड़ का फंड आवंटित करेगा। जिसके बाद परियोजना को लागू करने और प्रायोजित करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय का होगी।
परियोजना से फायदा-
- नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क नेटवर्क का जाल बिछने से सुरक्षा बलों को नक्सलियों पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। नक्सली सड़क निर्माण का विरोध करते रहे हैं क्योंकि इससे सुदूरवर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बलों की पहुंच सुगम हो जाती है।
- सड़क निर्माण से यहां के लोगों को ना सिर्फ यातयात के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेंगे, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुल जाएंगे।
- बेहतर संपर्क से कल-कारखाने लग सकेंगे और इलाके का विकास हो सकेगा।
- यहां के लोग जो अभी देश के अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं, सड़क संपर्क स्थापित होने पर देश के लोगों के साथ विकास में भागीदार बन सकेंगे।
