Home पश्चिम बंगाल विशेष फोन नंबर को आधार से इसलिए लिंक नहीं कराएंगी ममता !

फोन नंबर को आधार से इसलिए लिंक नहीं कराएंगी ममता !

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”बंद कर दो मेरा फोन, आधार से लिंक नहीं कराऊंगी मोबाइल नंबर”  एक बार फिर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जो भारतीय अर्थतंत्र और सिस्टम में पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। ममता ने इसे केंद्र सरकार बनाम आम जनता का एंगल देकर एक बार फिर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंसी की ओर उठाए गए किसी भी कदम का विरोध करने पर ममता बनर्जी क्यों उतारू हो जाती हैं? आखिर माजरा क्या है?

अपने दाग छिपाने की कोशिश में ममता बनर्जी
जनता के दुख-दर्द की बात करने वाली ममता बनर्जी भरसक ईमानदार दिखने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन उनके झूठ की पोल इस बात से भी खुल जाती है वे घोटाले के आरोपियों को बचाने में लगी हैं। नारदा, सारदा और रोजवैली स्कैम में उनपर आम लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपये इधर से उधर करने के आरोप हैं। इन सभी मामलों की जांच चल रही है। ये जांच अदालतों की अगुवाई में केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। एक जमाने में तृणमूल के नेताओं ने ही सारदा समूह को फलने-फूलने के लिए खाद-पानी मुहैया कराया। अब उसका वही दांव उल्टा पड़ गया है। पार्टी के कई सांसद सीबीआई की गिरफ्त में हैं और कई पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सलाखों के पीछे डाले जा चुके हैं। वो जानती हैं की प्रधानमंत्री मोदी के रहते भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को दबाना नाममुकिन है। ऐसे में केंद्र बनाम राज्य सरकार की राजनीति को हवा देकर घोटालेबाजों की मदद ही तो कर रही हैं। 

शारदा घोटाला और ममता के लिए चित्र परिणाम

सारदा घोटाले में ममता का डायरेक्ट कनेक्शन !
सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) और सारदा ग्रुप के बीच तार जुड़े होने का खुलासा किया है। सारदा ग्रुप और आईआरसीटीसी के बीच एक अनुबंध उस समय हुआ जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी और सारदा ग्रुप ने वर्ष 2010 में टूरिज्म परियोजना को लेकर एक अनुबंध किया था। सीबीआई के अनुसार सारदा टूर्स एवं ट्रेवल्स ने भारत तीर्थ योजना के तहत आधिकारिक रूप से आईआरसीटीसी के लिए दक्षिण भारत पैकेज टूर का आयोजन किया था। भारत तीर्थ योजना की शुरुआत ममता बनर्जी ने 2010-11 में अपने रेल बजट में की थी।

sardha chitfund and mamta के लिए चित्र परिणाम

मुखौटा कंपनियों को कार्रवाई से बचाने की कोशिश
पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक कंपनियां मुखौटा कंपनियों के खिलाफ की जा रही जांच के घेरे में हैं। आयकर विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) कुल 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों की जांच कर रही है। इनमें कम से कम 145 कंपनियां कोलकाता में रजिस्टर्ड हैं और 127 कंपनियां गंभीर जांच के घेरे में हैं। इन फर्जी कंपनियों में से कई के तार सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी ने शेयर बाजारों से इनमें से अधिकतर कंपनियों के कारोबार पर रोक लगा दी है।

कोलकाता में फर्जी कंपनियां के लिए चित्र परिणाम

फर्जीवाड़ों पर पर्दा डालने की ममता की कोशिश
भारत में बीते तीन साल में दो करोड़ 33 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड ममता बनर्जी के ही पश्चिम बंगाल से ही पकड़े गए हैं। 66 लाख 13 हजार 961 फर्जी राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं और वे सभी के सभी अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर हैं। अरबों रुपये का ये घोटाला पश्चिम बंगाल में सरकार के नाक के नीचे चल रहा था, या यूं कहिए कि सरकार की शह पर हो रहा था। एक सच यह भी है कि ये सारे फर्जी राशन कार्ड अवैध बांग्लादेशियों के हैं जो फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाकर भारत का नागरिक बन गए हैं।

काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा खुल जाने का डर
जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तब से देश के लोगों को बहुत परेशानी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका दुःख ममता बनर्जी को ही है। दरअसल नोटबंदी की वजह से मुर्शिदाबाद और मालदा में जाली नोटों का धंधा पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पाकिस्तान से जाली नोट वाया बांग्लादेश भारत में प्रवेश करता है तो उसका सबसे बड़ा ट्रांजिट प्वाइंट मालदा एवं मुर्शिदाबाद ही है। यह जाली नोट तस्करों का मुख्य कॉरिडोर है और यह ममता बनर्जी का यह वर्ग मुख्य वोट बैंक भी है। जाली नोटों का लगभग 90 प्रतिशत बांग्लादेश के रास्ते होते हुए मालदा और मुर्शिदाबाद से भारत के अन्य शहरों में पहुंचता है। केवल यही नहीं इन्ही क्षेत्रों में अफीम और हथियारों का गैरकानूनी धंधा भी सबसे ज्यादा होता है।

मुर्शिदाबाद में जाली नोट के लिए चित्र परिणाम

भतीजे को जांच से बचाने की कोशिश
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर घोटाले के आरोप हैं। उनकी कंपनी ‘लीप्स ऐंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड’ को राज किशोर मोदी नाम के एक शख्स ने भुगतान किया। प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राज किशोर मोदी पर जमीन हथियाने और हत्या की कोशिश में शामिल होने जैसे आपराधिक आरोप हैं और उसके खिलाफ जांच भी चल रही है। कागजातों से पता चलता है कि राज किशोर ने लीप्स ऐंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड में डेढ़ करोड़ रुपयों से ज्यादा का निवेश किया। अभिषेक जब इस कंपनी के डायरेक्टर थे, तब उन्हें कमिशन भी दिया गया था। अभिषेक की कंपनी के निदेशक, जिनमें अभिषेक की पत्नी भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री बनर्जी के आधिकारिक निवास ’30 बी, हरिश चटर्जी रोड, कोलकाता’ में रहते हुए दिखाए गए हैं। यानी अभिषेक पर लग रहे आरोपों को ममता के करीब ले आया है।

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