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देशभर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार- प्रधानमंत्री मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और झारसुगुडा में नये हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्ध है। झारसुगुडा में वीर सुरेंद्र साईं हवाई अड्डे का उद्घाटन
पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे झारसुगुडा में वीर सुरेंद्र साईं एयरपोर्ट और झारसुगुडा-बारपल्ली-सरडेगा रेल लाइन के शुभारंभ और गर्जनबहाल कोयला खदान के लोकार्पण का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र में हवाई मार्गों का विकास होता है तो उसका सीधा प्रभाव निवेश, पर्यटन और रोज़गार पर पड़ता है। जब ज्यादा हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे, जब ज्यादा बड़े हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे, ज्यादा यात्री आ सकेंगे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियों को बड़ा फायदा होगा।
एक वर्ष में नये 950 हवाई जहाजों का ऑर्डर बुक
पीएम मोदी ने एक हैरान करने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश में अबतक जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं उनकी कुल संख्या 450 हैं। हमारी सरकार ने एक वर्ष में नये 950 हवाई जहाजों का ऑर्डर बुक किया है। आप समझ सकते हैं कि हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ओडिशा के लिए भी रेलवे, हाईवे, एयरवे, वॉटरवे, आईवे- इंटरनेटवे, हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। झारसुगुडा-बारपल्ली-सरडेगा रेल लाइन की शुरुआत हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद, ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में ये पहला रेल लिंक है जो सुंदरगढ़ जिले के अंदरुनी और पिछड़े इलाकों को देश के बाकी हिस्सें से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि साल 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, इस पर 30 प्रतिशत से भी कम काम हो पाया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद चार साल में ही 70 प्रतिशत से ज्यादा काम हुआ और अब इस रूट को ओडिशा के लोगों को समर्पित कर दिया गया है।


ओडिशा को केंद्र सरकार से मिले 2 लाख करोड़ रुपये
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले ओडिशा को 5 साल की अवधि में 82 हजार करोड़ रुपये मिलते थे। हमारी सरकार बनने के बाद अब ये राशि बढ़कर करीब-करीब 2 लाख करोड़ रुपये हो गयी है। पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या ओडिशा सरकार को दी जा रही इस राशि का प्रभाव आपको जमीन पर दिख रहा है ? आखिर ये पैसा कहां जा रहा है ? पीएम मोदी ने कहा कि अब तक ओडिशा आयुष्मान भारत योजना से भी नहीं जुड़ा है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीज को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिले। लेकिन ओडिशा सरकार इस पर भी गंभीर नहीं है।

‘पीसी’ के बिना नहीं होता गरीबों का काम
पीएम मोदी ने कहा कि घर से जुड़ी योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, रिश्वत दिए बिना गरीबों का काम होना ओडिशा सरकार में संभव ही नहीं है। यहां के कुछ लोग उसे पीसी(पर्सेंट) बोलते हैं। इसी पीसी की वजह से ओडिशा के लोग पीसते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से लेकर पॉलीथीन तक, सहकारिता विभाग से लेकर सड़क निर्माण तक, सिंचाई से सत्तू तक में घोटाला करने का आरोप सरकार में शामिल लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में भला विकास कैसे होगा। इसलिए ओडिशा में एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। ये परिवर्तन ही आपकी आशाओं-उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगा।

2020 तक ओडिशा के 3 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य
पीएम मोदी ने कहा कि यहां के नौजवानों की हर उम्मीदें और उनके हर सपने पूरे हो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र की जरुरतों को देखते हुए उनके कौशल विकास पर अलग से ध्यान दिया गया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर से जुड़े कार्य को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट इंस्ट्टीयूट की स्थापना की गई है। इसके अलावा भूवनेश्वर में इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ स्किल की स्थापना की गई है। राज्य में 24 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल अभियान के तहत 2020 तक राज्य के 3 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत करीब एक लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ओडिशा में करीब एक करोड़ लोन वितरित किए गए हैं। 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि यहां के लोगों को स्वरोजगार के लिए दी गई हैं।

“केंद्र सरकार ओडिशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा ऊर्जा से भरपूर ओडिशा अब आगे बढ़ने के लिए लालायित है। दशकों के पिछड़ेपन को ओडिशा पीछे छोड़ देना चाहता है। केंद्र सरकार भी इसमें ओडिशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राज्य के सबसे अधिक दस पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है ओडिशा को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, वो विकास मिले, जिसका ओडिशा हकदार है। ओडिशा का हर नागरिक हकदार है।

 

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