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पीएम मोदी की डिजिटल क्रांति से New India का सपना हो रहा है साकार

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर एक क्षेत्र में लगातार ऊंचाईयों को छू रहा है। अब भारत ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भुगतान में इतिहास रच दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPI यानि Unified Payments Interface के जरिये अक्‍टूबर 2019 में 1.15 अरब लेन देन किए गए हैं।

डेबिट कार्ड के बजाए UPI से अधिक भुगतान 

देश में पहली बार डेबिट कार्ड के मुकाबले यूपीआई से अधिक भुगतान हुआ है। जिसकी बदौलत डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत ने वैश्विक परिदृश्य में लंबी छलांग लगाई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में यूपीआई से लेनदेन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में पहली बार डेबिट कार्ड के मुकाबले यूपीआई से भुगतान किया गया है। 2018-19 में डेबिट कार्ड से 4.41 अरब का भुगतान हुआ है। जबकि यूपीआई के जरिए 5.35 अरब का भुगतान किया गया है। यानि की 2018-19 में यूपीआई से करीब 1 अरब का भुगतान ज्यादा हुआ है।

यूपीआई से लेन देन में बढ़ोतरी 

देश में यूपीआई के जरिए लगातार लेन-देन बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई के जरिये अक्‍टूबर 2019 में 1.15 अरब रुपये का लेनदेन किया गया है। जबकि सितंबर में यह लेनदेन 96 करोड़ रुपये के करीब रहा था।

 

विश्व रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग 

आईएमडी (Institute for Management Development) की तरफ से विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की गई है। जिसमें भारत ने चार पायदान की छलांग लगायी है। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भारत का डिजिटल भुगतान के मामले में 48वीं रैंकिंग थी, लेकिन 2019 में चार स्थान की छलांग के साथ भारत अब 44वें स्थान पर आ गया है।  

न्यू इंडिया का सपना हो रहा है साकार (जुलाई 2019 तक)

‣ 1.40 करोड़ से अधिक किसान e-NAM पोर्टल से जुड़े।

‣ 2.38 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिलॉकर का कर रहे इस्तेमाल।

‣ 1.84 करोड़ विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिल रही स्कॉलरशिप।

‣ 1.19 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया।

‣ 123 करोड़ लोगों का जारी किया गया आधार कार्ड। 

भारत में सबसे सस्ता डेटा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मजबूत इच्छाशक्ति के कारण आज भारत में सबसे सस्ता दर पर इंटरनेट डेटा उपलब्ध है। भारत में  डिजिटल क्रांति में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 230 देशों में भारत में सबसे कम कीमत में डेटा उपलब्ध कराया जाता है। सस्ते डाटा की इस रेस में भारत ने अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। जियो की मार्केट में एंट्री के बाद से ही सभी टेलिकॉम कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छिड़ गई है और यह वॉर अब तक जारी है। 

साकार हो रहा डिजिटल इंडिया का सपना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी का विजन है कि देशवासियों को कागजात रखने के झंझट से मुक्ति मिले और हर सरकारी दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है। सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है।  

देश को मिली डिजिटल लाइब्रेरी

प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया से देश के सभी पुस्तकालयों को एक क्लिक दूरी पर समेट दिया गया है। देश में राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) शुरू किया गया है। यह लाइब्रेरी सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्‍यम से राष्‍ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्‍वावधान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उपलब्‍ध कराना है और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित और सशक्‍त करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है। 

किसानों से मिटती दूरी

मोदी सरकार ने विकास के क्रम में किसानों के, गांवों के बीच की खाई को पाटने के लिए ऐसे कई एप जारी किए हैं, जो सीधे तौर पर इस वर्ग की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे- इ-पंचायत द्वारा ग्रामीण वर्ग अपने लिए बनी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके उनका लाभ उठा सकता है। एम किसान, किसान पोर्टल, किसान सुविधा एप, पूसा कृषि, सॉयल हेल्थ कार्ड एप, इनाम, फसल बीमा मोबाइल एप, एग्री मार्केट एप, फर्टिलाइजर मोबाइल एप आदि ऐसे एप हैं, जो किसान और बाजार के बीच एक ऐसा समन्वयन स्थापित करते हैं, जिनकी सहायता से किसान घर बैठे उन्नत खेती और उसके विकास से जुड़ी सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। भूमि की उर्वरकता की जानकारी से लेकर मंडी में फसलों के उचित रेट तक का संपूर्ण ज्ञान इसमें मौजूद है। इससे किसान बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से भी बच सकता है।

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