मोदी सरकार अब ‘वन नेशन, वन पे डे’ सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिये खुद पीएम मोदी रुचि लेकर ऐसा कानून बनवा रहे हैं, जो जल्द से जल्द तैयार हो जाए और संसद में पास भी हो जाए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी तब दी जब वह सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित ‘सिक्योरिटी लीडरशिप समिट-2019’ को संबोधित कर रहे थे।
क्या है मोदी सरकार का विजन
मोदी सरकार का विजन बताते हुए संतोष गंगवार ने कहा कि जिसके पीछे पीएम मोदी का ये उद्देश्य है कि पूरे देश में एक ऐसी समान व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे कि हर क्षेत्र के सभी वर्ग के कर्मचारियों और श्रमिकों को एक ही दिन सैलरी मिले और पीएम मोदी को जल्द ही इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है। इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की होगी रक्षा
सरकार का यह भी मानना है कि इससे फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी। देश में लगभग 33 लाख केन्द्रीय कर्मचारी हैं और संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 40 करोड़ से अधिक है।
इसके साथ ही मोदी सरकार वेतन संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ और कार्यस्थल स्थिति (ओएसएच) संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है, वहीं वेतन संहिता को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। ओएसएच संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था, ये संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज के हालातों पर 13 केंद्रीय कानूनों को एक में मिला देगी, जैसे कि हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर मिले और हर साल प्रत्येक कर्मचारी का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाए।
44 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने पर किया काम
गंगवार ने बताया कि अभी तक पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 44 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने पर काम किया है, साथ ही इससे जुड़े सभी पक्षकारों के साथ भी सरकार प्रभावशाली बातचीत कर रही है, ताकि उपयोगी कानून बनाये जा सकें।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने बाद सबसे पहले सेना में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू की थी। साथ ही उन्होंने देश के समक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भी पेश किया। वहीं वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पनाओं को भी लागू किया है। अब मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है।
