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मोदी सरकार में बदली गांवों की सूरत, स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहां पहुंची बिजली

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लखनऊ के पास फकीरखेड़ा गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के चलते इस गांव का अंधेरा दूर हो गया है। इस गांव के लोगों ने रविवार को पहली बार बिजली देखी है। गांव वालों में उत्साह की माहौल है। उन्हें खुशी है कि अब बिजली की कमी के चलते उनके रिश्ते नहीं टूटेंगे।

फकीरखेड़ा गांव में पहली बार पहुंची बिजली

स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी उत्तरप्रदेश की राजधानी से सटे एक गांव में बिजली नहीं पहुंची हो, ये बात सुनकर तुरंत भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन ये बात सोलह आने सच है। हिंदी समाचार पोर्टल भास्कर के अनुसार लखनऊ के मोहनलालगंज के फकीरखेड़ा गांव में पहली बार रविवार, 11 जून, 2017 को बिजली पहुंची है। बिजली आने के बाद गांव में जैसे ही बल्ब जगमगाए तो वहां के लोगों के चेहरे खिल गए। स्थिति ऐसी थी कि बिजली नहीं होने से गांव के लोगों के रिश्ते तक आने बंद हो चुके थे। मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अगले साल तक देश के हर गांव को रोशन करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि फकीरखेड़ा का अंधियारा दूर हो सका है। गांव में 36 में से 35 घरों में फ्री में कनेक्शन दिए गए हैं। ये घर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के हैं, जबकि एक कनेक्शन गरीबी रेखा के ऊपर वाले घर में दिया गया है। गांव की कुंती नाम की एक महिला ने बिजली आने पर कहा कि, “जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता नहीं था कि जिस गांव में मैं जा रही हूं, वहां बिजली नहीं है। अब बिजली आ गई है। मुझे इस बात से बहुत खुशी है।”

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश में 5,97,464 गांव में से 5,93,601 गांवों में (99.3%) बिजली पहुंचा दी गई है। 1 मई, 2018 से पहले बाकी बचे गांवों को भी रौशन करने का काम तेजी से चल रहा है। काम की गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 97,813 गांवों में से अब मात्र 6 गांव ही बचे हैं जहां बिजली पहुंचाने का काम आखिरी चरण में है। 

ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है देश
नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में ना केवल देश को पूरी तरह से ऊर्जा संकट से बाहर निकाल लिया है, बल्कि आज देश बिजली की मांग की तुलना में करीब-करीब दोगुना उत्पादन क्षमता हासिल कर चुका है। यही नहीं अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मांग और उत्पादन का अंतर लगभग खत्म हो चुका है। करीब 5 साल पहले का वो दिन याद कीजिए, जब पूरे देश में बिजली संकट के चलते त्राहिमाम मच गया था। मई 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही देश में ऊर्जा क्षेत्र की विकराल समस्या के समाधान के लिए जिस विजन और मिशन के साथ निर्णय लिए और उसपर अमल करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम देश के सामने है।

UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LED for All)
मोदी सरकार बिजली उत्पादन, वितरण और गांवों में बिजली पहुंचाने के अभियान के साथ ही बिजली की बचत और कम ऊर्जा खपत वाले LED बल्ब लगाने की योजना पर भी तेज गति से काम कर रही है। देशभर में 24 करोड़ से अधिक LED बल्ब लगाए जा चुके हैं, जिससे सालाना 3,128 करोड़ KWh से अधिक ऊर्जा और 12.5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। इतना ही नहीं इससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 2 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा की कमी भी होगी।

दीर्घकालिक सोच से संभव हुआ देश का सपना
तीन साल के भीतर देश में ऊर्जा सेक्टर में हुआ कायाकल्प संपूर्ण और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों पर फोकस रखकर संभव हुआ है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना है।

One Nation, One grid, One Frequency
मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही ट्रांसमिशन फ्रंट पर अधिक बिजली वाले राज्यों से कम बिजली वाले राज्यों तक बिजली आपूर्ति में मौजूद तमाम अड़चनों को दूर करने का काम शुरू किया और उसके बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो गए। 

UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)
पावर वैल्यू चेन के सबसे कमजोर लिंक को ठीक करने के उद्देश्य से UDAY के तहत इस क्षेत्र की भूत, वर्तमान और भावी परेशानियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। इससे DISCOM के लिए परिचालन में एक स्थायी सुधार का रास्ता निकला है, साथ ही सरकार भी बिजली लागत में कमी लाने के बहुत सारे उपाय कर रही है। इन प्रयासों के चलते उम्मीद है कि 2018-19 तक देश के सभी DISCOM लाभ कमाने लगेंगी।

मोदी सरकार से पहले बदहाल हो चुका था ऊर्जा क्षेत्र

मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र का कैसे और कितना कायालट किया है ये समझना तब तक संभव नहीं है जबतक हम उस दौर का आकलन न कर लें, जो इस सरकार को विरासत में मिला था।

  • 30-31 जुलाई, 2012 को देश के 5 में से 3 पावर ग्रिड उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर पूरी तरह फेल हो गए थे । इन तीनों पर करीब करीब 50 हजार मेगावट बिजली के ट्रांसमिशन का भार था। एक साथ तीन ग्रिड फेल होने से देश की 60 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का जीवन एक साथ ठहर गया था।
  • संकट की शुरुआत आगरा स्थित लाइन में एक तकनीकी गड़बड़ी से हुई। लेकिन समय रहते सभी राज्यों के ग्रिड पर से तत्काल लोड कम करने को कह दिया जाता तो उतना बड़ा संकट पैदा नहीं होता। लेकिन आदेश जारी करते-करते समय हाथ से निकलता चला गया और पूरा ग्रिड ही ठप हो गया।
  • जिस समय देश में बिजली की आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस समय और भी कई कारण मौजूद थे जिससे समस्या बहुत विकराल हो गई, यानी-

1. मांग और आपूर्ति में 10 प्रतिशत से भी अधिक का अंतर
2. राज्यों का ग्रिड अनुशासन का पालन न करना
3. ग्रिड्स के मेंटेनेंस पर ध्यान न देना
4. देश में उत्पादित 205 गीगावाट उर्जा का आधा हिस्सा सिर्फ कोयले पर निर्भर
5. कोयला और गैस की कमी के चलते 24,000 मेगावॉट से अधिक की उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी थी। पूरा सेक्टर निष्क्रियता के दुष्चक्र और पॉलिसी पारालाइसिस में फंसा था।
6. मार्च 2012 तक कुल 200 गीगावॉट उत्पादन क्षमता में से केवल 25 गीगावॉट बिजली ही गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) से मिलती थी और सौर ऊर्जा का हिस्सा तो बहुत ही कम था।
7. ट्रांसमिशन एवं वितरण की स्थिति बेहद खराब
8. 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो 2/3 कोयला आधारित प्लांट्स में 7 दिन से भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। आज ये स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित तीनों मंत्रालयों बिजली, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को दी जिससे तालमेल की कमी न रहे और परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। आज देश में पारंपरिक ही नहीं गैर-पारंपरिक ऊर्जा का भी भरपूर उत्पादन हो रहा है और वो सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एक आकलन के अनुसार अगले तीन साल में देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ कर 20 हजार मेगावॉट होने की संभावना है और इसी के चलते अब विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर लगी हुई हैं। क्योंकि बीते तीन साल में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन स्थापित क्षमता से चार गुना बढ़कर 10 हजार मेगावॉट पार कर गया है, जो देश की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत है।

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