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ममता सरकार की आलोचना की तो खैर नहीं!

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी हनक और सनक के लिए कुख्यात हैं। ममता बनर्जी सरकार को अपनी निजी कंपनी की तरह चलाती है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के प्रोफेसरों और शिक्षकों को आदेश जारी किया है कि वे सरकार की आलोचना नहीं करें, और इसके बारे में मीडिया से भी बात नहीं करें।

ममता बनर्जी सरकार के इस आदेश से शैक्षणिक जगत से जुड़े लोग बेहद गुस्से में हैं। ममता बनर्जी ने शिक्षकों को अपने नाम से सरकारी विरोधी लेख लिखने से प्रतिबंधित तो किया ही है, साथ ही किसी और के नाम से भी लिखने पर पाबंदी लगाई है। इसी आदेश में ममता सरकार ने दूसरे कर्मचारियों पर सच्चाई सामने लाने से भी मना किया है। यानी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों को किसी घपले-घोटाले के बारे में मीडिया को बताने से भी रोका गया है। ममता बनर्जी का यह तुगलकी फरमान उनकी तानाशाही को दिखा रहा है। जाहिर है ममता बनर्जी ने इस आदेश के माध्यम से ना सिर्फ लोगों को अपनी राय प्रकट करने से रोका है, बल्कि सच्चाई को उजागर करने से रोका है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही का यह कोई पहला वाकया नहाीं है, इससे पहले भी राज्य में अपनी मनमानी करती आई है। हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोध की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को अपनी बुराई और आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं है। ममता ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने का काम किया है। एक नजर डालते हैं ममता बनर्जी किस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं।

हिंदुओं की धार्मिक आजादी पर बैन 
पश्चिम बंगाल में एक हिंदू त्योहार बिना हिंसा, बिना दंगा, बिना हमले के नहीं मना सकते। सरस्वती पूजा, होली,  दीपावली,  रामनवमी, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी हो या फिर बंगाल के ही परंपरागत पर्व ही क्यों न हो… ममता राज में इन पर्वों पर एक तरह से अघोषित बैन है। हिंदुओं को पूजा-पाठ तक के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं वहीं अपनी परंपरा को निभाने में सरकारी डंडे खाने पड़ते हैं।

मुसलमानों को दामाद बनाने की नीति
हिंदुओं को अपनी ही धरती पर ही अपने धार्मिक रीति रिवाजों के लिए प्रशासन से परमिशन की जरूरत है, वहीं मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में दामाद बनाकर रखा गया है। उनकी धार्मिक ‘आजादी’ पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है चाहे वह खुलेआम हथियारों का भी प्रदर्शन क्यों न करें। आलम यह है कि हिंदुओं के मंदिर बोर्ड का चेयरमैन तक मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलमान लगातार हिंसा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है।

दंगे रोकने में विफल ममता बनर्जी   
आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में हर आठ दिन में एक दंगा होता है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जहां हिंदू आबादी कम हो गई है उन्हें हर रोज निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ममता सरकार ने जैसे हिंदुओं से मुंह मोड़ लिया है। बेगुनाहों पर हमले हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं लेकिन क्या मजाल कि कोई ममता के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा सके।

बंगाल से हिंदुओं को भगाने की रणनीति
ये जानकर किसी को भी हैरत होगी कि राज्य के करीब 38 हजार गांवों में से 8000 ऐसे गांव हैं जहां एक भी हिंदू नहीं रहता। दरअसल बंगलादेश से आए घुसपैठिए प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मुसलमानों से हाथ मिलाकर गांवों से हिन्दुओं को भगा रहे हैं और हिन्दू डर के मारे अपना घर-बार छोड़कर शहरों में आकर बस रहे हैं।

बंगाल में बिगड़ा आबादी का संतुलन
पश्चिम बंगाल में 1951 की जनसंख्या के हिसाब से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की हिन्दू आबादी 0.7 प्रतिशत कम हुई है तो वहीं सिर्फ बंगाल में ही हिन्दुओं की आबादी में 1.94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर से दुगनी दर से बढ़ी है।

 

वंदे मातरम पर प्रतिबंध 
बंकिंम चंद्र चटर्जी ने वन्दे मातरम गीत लिखा तो उन्हें कभी यह अंदेशा नहीं रहा होगा कि उनके ही प्रदेश में इसपर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन यह हमारा दावा है कि आप बंगाल के बहुतेरे इलाकों में वंदे मातरम गुनगुना भी देंगे तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये ममता का सेक्युरिज्म का मॉडल है जहां आप अपना राष्ट्र गीत तक नहीं गा सकते हैं।

 

1 COMMENT

  1. पश्चिम बंगाल मे बढते मुसलमानो के जनसंख्या को अंकुश लगावा बडा कठिन हो गया है । किसी भी हाल मे ममता सरकार को गिराना जरूरी है ।

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