प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार लोगों को सस्ता और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्द है। प्रधानमंत्री उजाला योजना दिल्लीवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले वर्षों में मोदी सरकार ने दिल्लीवासियों को सस्ती दरों पर सालाना करीब 27,76,839 LED बल्ब बांटे हैं। इससे दिल्लीवासियों को 685 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इससे दिल्लीवासियों को 17,11,798 मेगावॉट बिजली की बचत हुई और इससे 13,86,557 टन CO2 का उत्सर्जन कम हुआ है।
मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से जहां बिजली की बचत हो रही हैं वहीं लोगों की बिजली बिल में कमी आई है। दिल्ली के अलावा अगर देश की बात करें तो अक्टूबर 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत देशभर में 36.06 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। देशभर में अब तक हुए 36.6 करोड़ LED बल्ब के वितरण से प्रतिवर्ष 18,734 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। इसके साथ ही 46,434 mn kWh से ज्यादा प्रतिवर्ष ऊर्जा की भी बचत हो रही है।
1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के 1,75,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक मार्च 2014 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 34,000 मेगावाट थी, जो सितंबर 2019 में बढ़कर 82,580 मेगावाट हो गई है। सितम्बर 2019 के अंत तक भारत में 82,580 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा चुकी है और 31,150 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के विभिन्न चरणों में है।
2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य
भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से एवं पांच गीगावाट लघु पनबिजली से शामिल है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा योजना, नहर के बांधों तथा नहरों के ऊपर सीपीयू सोलर पीवी पॉवर प्लांट के लिए सौर योजना, सोलर पंप, सोलर रूफटॉप के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।
