किसी देश का नेतृत्व ऐसे हाथ में हो जिनकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो तो वह राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एकीकृत रूप में तेज गति से विकास करता है। सौभाग्य से भारत के पास वर्तमान में ऐसा ही नेतृत्व मौजूद है जिनकी अगुवाई में देश समग्र विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते तीन साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो देश एक विजन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही पीएम मोदी के विजन से विकसित हो रहा देश आने वाले वर्षों में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा।
सबका साथ-सबका विकास
सामाजिक समरसता की नीति को जितना पीएम मोदी समझते हैं, वर्तमान समय में उतना शायद ही कोई नेता समझते हों। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ‘सबका सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण’। यानि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में देश का हर नागरिक समान है और सबका विकास उनका लक्ष्य है।
भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही कह दिया था कि ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’। तीन वर्षो के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देखा है। अब तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यहां तक कि राजनीतिक विरोधी भी मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके हैं।
‘न्यू इंडिया’ का निर्माण
भारत को 2022 तक प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ 13 मार्च, 2017 को पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का विजन देश के सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक आने वाले पांच वर्षों के लिए एक संकल्प ले जिसे 2022 तक पूरा करें। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के 75वें साल में ऐसा भारत बनाना चाहिए जो गांधीजी, सरदार पटेल और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के सपनों का देश बनाने में मददगार हो।
मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस
सरकार की छोटी मशीनरी के बूते सुशासन देने का ‘मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस’ को आधार बनाकर पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल को सफलता दिलाई। पीएम मोदी ने केंद्र में सरकार का गठन करते वक्त इस बात पर ध्यान दिया कि सरकार का आकार छोटा हो और परिणाम की गुणवत्ता ज्यादा हो।
एक भारत-श्रेष्ठ भारत
भारत के विभिन्न प्रदेशों के नागरिकों के बीच एकता का भाव जागृत करने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। 31 अक्टूबर 2015, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम वास्तव में अलग-अलग प्रदेश के लोगों को आपस में जोड़ रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन
2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों और सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलने जैसे कार्य हैं। इस अभियान का नतीजा है कि 2014 में जहां भारत में स्वच्छता का स्तर 42 था वो अब बढ़कर 62 हो गया है।
स्टार्ट अप इंडिया-स्टैंड अप इंडिया
16 जनवरी 2016 को मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया शुरू की है। इसके तहत युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता में शामिल करके बेहतर भविष्य के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें लगभग 125 लाख बैंकों की शाखाएं युवाओं को ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही हैं। इन युवाओं में कम से कम एक दलित या आदिवासी और एक महिला उद्यमी का होना आवश्यक है। नये रोजगार सृजन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है।
मेक इन इंडिया
25 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्ययसायों में पैसा लगाने के लिये एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान को शुरु करने का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर का उत्पादन का पावर हाऊस बनाने है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े मुद्दे का समाधान करने में जरूर मदद करेगी। भारत में रोजगार लाने के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये एक बेहतरीन प्रयास है।
डिजिटल इंडिया
डिजिटल क्रांति के जरिए पूरे देश का सशक्तिकरण पीएम मोदी का सपना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की स्थापना है। ब्रॉडबैंड हाइ-वे, टेलीफोन, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, इंफोर्मेशन फॉर ऑल, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों के जरिये देश को विकास की गति देते हुए डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है।
वन नेशन-वन टैक्स
1 जुलाई, 2017 से पूरा देश बदल जाएगा। इस दिन से पूरा देश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के दायरे में आ जाएगा और भारत वन इंडिया वन टैक्स के आधार पर ‘पूरा देश, एक बाजार’ के कंसेप्ट को अपना लेगा। जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कारोबारियों से लेकर आम लोगों को टैक्स के भारी जाल से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टैक्स का पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा। करीब 18 से ज्यादा टैक्सों से मुक्ति मिल जाएगी और पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स यानी जीएसटी रह जाएगा।
इनक्रेडिबल इंडिया
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं पर्यटन उद्योग बिना पूंजी का उद्योग है और इससे हर कोई कमाई कर सकता है, इसलिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘अतुल्य भारत’ नाम से अभियान शुरू किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अब तक जिन देशों की यात्रा की है वहां से पर्यटकों की आमद में उछाल देखने को मिला है।
न्यू इंडिया में VIP नहीं EPI
प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के बीते 19 अप्रैल को सेंट्रल व्हीकल एक्ट में बदलाव की मंजूरी के साथ ही देश में लालबत्ती कल्चर खत्म हो गया। फैसला एक मई से लागू भी हो गया है और अब केंद्र या राज्य कहीं भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में अब कोई VIP नहीं सब EPI (Every person is important) होगा। जाहिर है पीएम मोदी का यह निर्णय हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है और लोकतांत्रिक प्रणाली की सार्थकता को बहाल करता है।
