प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश की अर्थव्यस्था लगातार मजबूत हो रही है, जिससे रोजगार के नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसका लाभ युवाओं और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को भी मिल रहा है। इसका प्रमाण EPFO के आंकड़ों से मिलता है। EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2018 के दौरान 72.32 लाख नए अंशधारक जुड़े। इससे पता चलता है कि पिछले 16 माह में इतने रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ।
दिसंबर 2018 में 7.16 लाख लोगों को मिला रोजगार
देश में दिसंबर, 2018 में संगठित क्षेत्र में 7.16 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह इसका 16 माह का उच्चस्तर है। इससे पहले दिसंबर, 2017 में 2.37 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ताजा रोजगार आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
आईटी और स्टार्टअप कंपनियां दे सकती है 5 लाख लोगों को रोजगार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रोज रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और वर्ष 2019 नौकरियों के सृजन के लिहाज से बढ़िया रह सकता है। आईटी और स्टार्टअप कंपनियां इस नए साल में पांच लाख लोगों को रोजगार दे सकती हैं। आईटी जगत के दिग्गज और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने कहा है कि भारतीय आईटी उद्योग फिर से वृद्धि के रास्ते पर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 कर्मचारियों के लिए बेहतर होने जा रहा क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ रही है। पई ने कहा कि आईटी और स्टार्टअप कंपनियां मिलकर 4.5 से 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। 
मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं की वजह से पिछले साढ़े चार वर्षों में देश में रोजगार के करोड़ों मौके पैदा हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं रोजगार सृजन पर-
दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती रेलवे में, 1.3 लाख लोगों को रोजगार
रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही मोदी सरकार अब सरकारी नौकरी देने में भी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। एक साथ 1 लाख 30 हजार लोगों को रेलवे सरकारी नौकरी देगी। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) जल्द ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के पदों पर भर्ती का नोटिफकेशन जारी करने वाला है। इसका नोटिफिकेशन 23 फरवरी से 1 मार्च,2019 के भारत सरकार के रोजगार समाचार पत्र जारी में जारी किया जा सकता है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। एक लाख 30 हजार भर्तियों में से एक लाख भर्तियां लेवल -1 पदों के लिए और बाकि पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मंत्रालय और आइसोलेटिड कैटेगरी में की जा सकती हैं। हालांकि पहले इसके लिए 90 हजार नौकरियां निकाली गई थीं। इसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी (टेक्नीशियन व असिस्टेंट लोको पायलट) के अलावा आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और आरपीएसएफ (रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स) के रिक्त पद शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से बने 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से देश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर बने हैं। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि National Council of Applied Economic Research (एनसीएईआर) की रिपोर्ट के अनुसार, आवास क्षेत्र में निवेश किए गए प्रत्येक 1 लाख रुपये से अर्थव्यवस्था में 2.65 नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। इस आधार पर, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी के जरिए अब तक कुल 6.07 करोड़ रोजगार के अवसर बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ मकान बनाए जाने हैं। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूर मकानों की संख्या 65.43 लाख से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया है। 2022 तक सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर 25 जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई थी।
दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा वेतनवृद्धि भारत में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर गंभीरता से काम किया है। अच्छी बात यह है कि रोजगार के साथ-साथ वेतनवृद्धि भी ज्यादा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा औसत वेतनवृद्धि भारत में हुई है। आईएलओ की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार दक्षिण एशिया में औसत वास्तविक वेतनवृद्धि जहां 3.7 प्रतिशत रही, वहीं भारत में औसत वास्तविक वेतनवृद्धि 5.5 प्रतिशत रही। भारत के साथ चीन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में वास्तविक मजदूरी में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। आईएलओ ने यह रिपोर्ट 136 देशों में वेतन की स्थिति के अध्ययन के बाद जारी की है।
पीआईसी से मिलेंगे पांच लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर
ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई डाक विभाग की डाक बीमा कंपनी (PIC) अगले दो साल में पांच लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करेगी। डाक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की तरह बीमा सुविधा मुहैया कराएगी। संचार मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक में डाक विभाग की बीमा कंपनी बनाने की रूपरेखा पेश की गई। इसी दौरान रोजगार सृजन का यह लक्ष्य तय किया गया। बैठक में देश भर में डाक विभाग की सेवाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
हेल्थ और बीमा सेक्टर में सृजित होंगी 10 लाख नौकरियां
मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी स्कीम आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियों के अपार मौके लाने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक जितने बड़े स्तर पर इस योजना को शुरू किया गया है, उससे देशभर में स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में 10 लाख रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। आयुष्मान भारत योजना के सीईओ डॉ. इंदू भूषण के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस स्कीम से स्वास्थ्य और बीमा के क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश के दस करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों यानि 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये सालाना का हेल्थ कवर दिया जा रहा है।
मुद्रा लोन से 16 करोड़ लोगों को मिला रोजगार
8 अप्रैल, 2015 को शुरू किया गया मुद्रा लोन योजना आज देश में सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए रोजगार ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी लेकर आया है। सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 22 फरवरी, 2019 तक 16 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा ऋण दिया गया है। जाहिर है एक ऋण से अगर एक भी नौकरी सृजित हुई होगी तो साढ़े चार साल में 16 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। 
स्किल डेवलपमेंट से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार
15 जुलाई, 2015 को शुरू की गई मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्किल डेवलपमेंट मिशन ने युवाओं की किस्मत बदलने का काम किया है। Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) मंत्रालय के अंतर्गत पिछले वर्ष तक ही 2.5 करोड़ युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, जिनमें से एक करोड़ तो अकेले 2017 में ही प्रशिक्षित हुए थे। Skill Development के लिए युवाओं को घर से अधिक दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए सरकार ने पिछले वर्ष तक 27 राज्यों के 484 जिलों में 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाया। जो युवा Long Term Training करना चाहते हैं, उनके लिए उनके आवश्यकता के अनुरूप भी व्यवस्था की गई है।
