जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी से बहस के दौरान साफ कहा कि वह कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। अमित शाह ने कहा कि, ‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर संसद ही सर्वोच्च है। कश्मीर को लेकर नियम-कानून और संविधान में बदलाव से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है और दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं।’
दरअसल कांग्रेस नेता चौधरी ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए लोकसभा में कहा कि आप कश्मीर के अंदरूनी मसला बताते हैं लेकिन 1948 से संयुक्त राष्ट्र इस मामले को देख रहा है। इसे अंदरूनी मामला कैसे कह सकते हैं? हमने शिमला और लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये अंदरूनी मामले हैं या फिर द्विपक्षीय? इसपर शाह ने अधीर रंजन चौधरी का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि जम्मू-और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर कोई कानूनी विवाद नहीं है। जब भारत और जम्मू-कश्मीर का संविधान बना था, तब उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वह भारत का ही अभिन्न अंग है। अभी अनुच्छेद 370 के खंड-1 के जितने भी नियम हैं, वे लागू हैं। इसके 15वें भाग में उल्लेख है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में भी इसका उल्लेख है। इस देश को पूरा अधिकार है कि वह जम्मू-कश्मीर को लेकर इस प्रकार का कानून बना सके।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर का मसला यूएन में है और यूएन इसे मॉनिटर कर रहा है तो इस मामले में सरकार कैसे बिल बना रही है? कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे?
