कालेधन पर पीएम मोदी का वार, पस्त हुआ भ्रष्टाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला देश के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। नोटबंदी ने भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद को जड़ से कम करने का काम किया।
कालेधन पर एसआईटी के गठन के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत हो गई।
2015 में ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने लगे, जब कालेधन वालों पर नकेल कसी जाने लगी।
बैंकों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए मोदी सरकार ने साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ समझौते किए।
बेनामी ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए 2016 में कड़े कानून बनाए गए। इसे कालेधन का एक बहुत बड़ा श्रोत माना जाता है। सरकार कठोर जुर्माने के साथ कालेधन की घोषणा करने की योजना भी लेकर आई।
मोदी सरकार ने कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए एक बहुत ही सफल और पारदर्शी तरीका इस्तेमाल किया। ये भविष्य में भी एक उदाहरण साबित होगा।
मोदी सरकार ने सुलझाए लंबित मुद्दे
करीब तीन दशकों से पड़े बेनामी संपत्ति कानून को संसद से संशोधन कराकर लागू करवाया। ये कानून कालाधन के खिलाफ सरकार के पास बहुत बड़ा हथियार है।
रिटायर्ड सैनिकों के हित में मोदी सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम, चार दशकों से लंबित ‘वन रैंक, वन पेंशन’ की मांग को पूरा किया।
बांग्लादेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को मोदी सरकार ने सुलझाया, सीमा विवाद को लेकर ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक कार्य था।
आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बजट फरवरी के आखिर में पेश न होकर एक फरवरी को पेश किया गया। सरकार के कामकाज को बेहतर करने के हिसाब से यह बहुत ही सराहनीय कदम है।
लंबे समय से अटके पड़े जीएसटी बिल जैसे संविधान संशोधन को संसद से पारित करवाया। आधे से ज्यादा राज्य सरकारों को भी अपनी-अपनी विधानसभाओं से पास कराने के लिए प्रेरित कर देश के विकास का रास्ता खोल दिया।
रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को मिली कामयाबी
‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत
2 साल में 60 प्रतिशत से ज्यादा पूंजीगत खर्च भारतीय कंपनियों पर खर्च किया गए हैं।
3 साल में भारतीय विक्रेताओं से खरीद पर 1.05 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय।
भारतीय कंपनियों को 2.46 लाख करोड़ रुपये के 96 बड़ी खरीद को स्वीकृति।
रक्षा हथियार उत्पादन के लिए मेक इन इंडिया के तहत 116 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं।
ऑटोमेटिक रूट द्वारा 49 प्रतिशत तक FDI की स्वीकृति मिली।
मेक इन इंडिया की धमक आज दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था बेहद गिरी है।
सर्वोपरि है देश की सुरक्षा
मोदी राज में सेना ने आतंकी देश पाकिस्तान के टट्टुओं को उसके घर में घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से विश्व में देश की साख बढ़ी।
मोदी सरकार में म्यांमार में घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जिसमें आतंकियों को भारी नुकसान हुआ।
युवाओं के लिए काम करती मोदी सरकार
मोदी सरकार में युवाओं को मिल रही है वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन।
युवाओं की दी जा रही है कानूनी सलाह और मदद।
युवाओं को पहले 3 साल तक के मुनाफे पर आयकर में छूट दे रही है मोदी सरकार।
पूंजीगत मुनाफे पर कर में छूट मिल रही है।
देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त माहौल बना रही है मोदी सरकार।
मोदीराज में युवाओं को बेहतर प्रोत्साहन और फायदा मिला है जिससे अब वह अपना व्यवसाय आदि कर रहे हैं।
गांव और गरीब को सशक्त और मजबूत बनाती मोदी सरकार
वित्तीय सहायता से गरीबों के जीवन में आया बदलाव
मोदी सरकार में आजादी के बाद पहली पर घर-घर तक पहुंचाई गई बैंकिंग सेवा, जनधन योजना के तहत खोले गए 28 करोड़ से अधिक बैंक खाते।
13 करोड़ से अधिक लोग मामूली दरों पर सरकार के पैसे लेकर सशक्त हो रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 7.45 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को 3.17 लाख करोड़ रुपये लोन के तौर पर दिये जा चुके हैं।
एससी / एसटी वर्ग को रोजगार के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन बैंकों द्वारा दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से स्वस्थ होगा गरीब
गरीबों के लिए सस्ती दवा अब जन औषधि स्टोर से ली जा सकती है, इसके साथ ही मुफ्त जांच की सुविधा भी दी जा रही है।
मोदी सरकार द्वारा यौन हिंसा के पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों में दी जाएगी मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में अब उपचार और स्थिति की जानकारी रोगियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्रबंधन कैडर का गठन किया गया है।
गरीब के लिए स्टैंट की कीमत को घटाया गया जिससे उसका इलाज काफी किफायती हो गया है।
मोदी सरकार में खुशहाल हैं गरीब
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उप्लब्ध कराया गया है, जिससे गरीब महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं।
मोदी सरकार का सपना, सबको मिले घर अपना, 2022 तक सबको घर देना मोदी सरकार का लक्ष्य है जिस पर तेजी से काम चल रहा है।
देश में मिशन इंद्रधनुष के तहत 2.6 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है जिससे बच्चों में होने वाली बीमारियों में भारी गिरावट आई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2016-17 में 48,000 किमी सड़क निर्माण हुआ और हर रोज 133 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2013-14 में रोजाना 69 किमी सड़क का ही निर्माण होता था।
मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,20,000 किमी सड़क का निर्माण हुआ है।
मोदी सरकार में देश का गांव-गांव हो रहा है रोशन, छंट रहा है अंधेरा।
पीएम मोदी की UDAN योजना से आज आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहा है, ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया।
मोदी राज में हुआ शोषण का खात्मा
Direct Benefit Transfer से निम्न और मध्यम वर्ग के शोषण का हुआ खात्मा, मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों और विभागों की 92 योजनाओं में Direct Benefit Transfer लागू होने से 49,560 करोड़ की बचत हुई।
देश में ह्रदय रोग के मरीजों की सहायता के लिए मोदी सरकार ने स्टेंट की कीमतों में 85% तक की कटौती करवाई जिससे गरीबों को राहत मिली।
गरीबों के लिए सस्ती और सुलभ दवाइयां सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्रार्थमिकता रही है और आज इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। गरीबों के लिए आवश्यक दवाओं की 489 राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में डाला गया है।
मोदी सरकार द्वारा आज जन औषधि केंद्रों पर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध हैं।
केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि की गई, जिससे गरीब मजदूरों को लाभ मिल रहा है।
2015-16 के दौरान निष्क्रिय खातों से लाभार्थियों को 5826.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
मजबूत और ईमानदार सरकार
इरादे नेक, काम अनेक
कालेधन और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को पूरा देश का समर्थन प्राप्त हुआ। ये नये भारत की शुरूआत है।
दशकों से लटका पड़ा बेनामी संपत्ति अधिनियम लागू करके मोदी सरकार ने चोरों पर एक और कड़ा प्रहार किया।
राजनैतिक फंड में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 2 हजार रुपये तक ही कैश में दे सकता है, ये सीमा मोदी सरकार ने तय की।
मोदी सरकार के कार्यकाल को तीन साल हो गये हैं और आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, यह एक ईमानदार सरकार का प्रमाण है।
मोदी सरकार, जिसको है हर एक भारतीय की परवाह
मोदी सरकार, जिसके कारण है दुनिया के हर कोने में सुरक्षित हैं भारतीय
2014 में मोदी सरकार द्वारा यूक्रेन से 1,100, लीबिया से 3,750 और इराक से 7,200 लोगों को संकट के समय सुरक्षित निकाला गया।
2015 में सरकार द्वारा यमन से 6,710 (4,748 भारतीय) और 2016 में दक्षिण सूडान से 153 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया।
कठिन परिस्थितियों में हर नागरिक के लिए खड़ी होती है मोदी सरकार
सूखा हो या बाढ़, किसानों का हो कोई दुख या दुर्घटना मोदी सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे खड़ी होती है।
मोदी सरकार ने रेलवे मार्ग के माध्यम से महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्र में
6 करोड़ लीटर से अधिक पानी पहुंचाया ऐसा पहली बार किसी सरकार द्वारा किया गया।
पहले किसान को 50 प्रतिशत फसल नुकसान होने पर ही सरकारी मदद मिलती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस सीमा को घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया है, जिससे हर किसान खुश हैं।
मोदी सरकार में सभी को मिल रहा है सशक्तिकरण का समान अवसर
मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 4% तक बढ़ा दिया, जो कि एक सराहनीय कदम है।
मई 2014 से पूरे देश में आयोजित हुए 4,700 विशेष सहायता कैंपों से अब तक 6 लाख से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिला।
दिव्यांगों को लाभ देने के लिए उनकी 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियां करके सरकारी सहायता दी जा रही है।
मोदी सरकार में श्रमिकों का कल्याण हुआ सुनिश्चित
कृषि और गैर-कषि क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में की गई 42 प्रतिशत की वृद्धि।
कैलकुलेश की सीमा को दोगुना कर 7,000 रुपये किया गया।
पात्रता सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी गई।
अतिरिक्त 55 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से करोड़ों श्रमिकों के लिए अपना ईपीएफ खाता ट्रांसफर करना हुआ आसान।
eNAM से आई कृषि क्षेत्र में क्रांति
eNAM एक राष्ट्र,एक कृषि बाजार की ओर अग्रसर।
eNAM के तहत 36.43 लाख किसान और 84,631 व्यापारी पंजीकृत हुए।
लेन-देन की राशि 14,202 करोड़ रुपये और कुल उत्पादन 54.24 लाख टन रहा है।
किसानों के हित में काम करती है मोदी सरकार
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेकों काम किये जा रहे हैं जिससे किसान बेहद खुश हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आज हर गरीब किसान के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। योजना पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे ।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन से स्वदेशी नस्ल के जानवरों का विकास करने का सरकार का लक्ष्य है। इसके तहत पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। पहले ये 36 थे जिनको बढ़ाकर 46 किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से गरीब किसानों की मदद की जा रही है और जरूरत के समय किसान को सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है।
किसान चैनल की शुरूआत मोदी सरकार द्वारा की गई, जिसका लाभ किसान भाई उठा रहे हैं और नई-नई तकनीक सीख रहे हैं।
सॉयल हेल्थ कार्ड के द्वारा मिट्टी की जांच कर आज किसान इसका लाभ ले रहे हैं और उत्पादन काफी बेहतर हो रहा है।
मोदी सरकार में हुआ महिलाओं का सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिनमें 79 प्रतिशत महिलाएं हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना से 1 करोड़ खाते खोले गए और कुल 11,000 करोड़ रुपये जमा किये गए।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किया गया बेटी बचाओ, बेची पढ़ाओ कार्यक्रम काफी सफल रहा है।
उज्ज्वला योजना से पीएम मोदी ने गरीब की रसोई को धुआं मुक्त कर दिया है और अब तक 2 करोड़ 20 लाख गरीब परिवार की माताएं-बहनें इसका लाभ ले रही हैं।
केंद्र में भाजपा की सरकार के तीन साल पूरे होने को हैं। इस पर केंद्र सरकार ने अपने इन तीन साल के कार्यकाल के दौरान किये गए बदलावों को एवं सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा।
सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनसे देश में बड़े बदलाव देखे गए हैं।
अर्थव्यवस्था में बदलाव
सरकार की अहम और बड़ी योजनाओं में ‘जन धन’, आधार और भीम एप शामिल हैं। केंद् सरकार की यह तीनों योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
‘जन धन योजना’ से सरकार ने देश के आम नागरिकों को बैंक से जोड़ा, जिससे देश के गरीब और असहाय नागरिकों को लाभ मिल सके।
पीएम मोदी का सपना, सबको मिले घर अपना
मोदी सरकार में गरीबों को यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा घर मिले हैं।
17,73,533 किफायती घरों के निर्माण को मोदी सरकार ने दी स्वीकृति।
2,008 शहरों और कस्बों के गरीबों को मिलेगा मोदी सरकार में अपना घर।
केंद्र ने राज्य/ केंद्र शासित राज्यों के लिए 27,883 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।
योजना के लिए निवेश की कुल 96,266 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
मोदी सरकार में मिला पर्यटन को बढ़ावा
161 देशों के 24 एयरपोर्ट और 3 बंदरगाह पर ई-वीजा की सुविधा मोदी सरकार पर्यटकों को दे रही है।
ई-वीजा की वैधता की सीमा 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है।
इंटर्नशिप के लिए आने वाले विदेशियों को इंटर्न वीजा की सुविधा मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है।
आपात स्थिति में मेडिकल और व्यवसाय वीजा 48 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा।
देश के गरीबों के लिए मोदी सरकार
28 करोड़ खाते धारकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
‘आधार योजना’ के तहत केन्द्र सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी नागरिकों को आधार से जोड़ कर भ्रष्टाचार व बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास किया। जिसके फलस्वरूप सरकार की योजनाओं का सभी को लाभ मिल सके। सरकार के इसी प्रयास से करीब 49,560 रु करोड़ की राशि, खाता धारकों तक सीधे पहुंच चुकी हैं।
पीएम मोदी के ‘डि़जिटल इंडिया’ अभियान के तहत ‘भीम एप’ को 2 करो़ड़ से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया। सरकार की यह पहल देश के नागरिकों को कैशलेस की ओर प्रेरित करता है। इस एप से जुड़ कर डि़जिटल बैंकिंग की जा सकती है। इस योजना से सरकार अधिक से अधिक नागरिकों को ‘डि़जिटल इंडिया’ अभियान से जोड़ना चाहती है।
वर्तमान सरकार ने ‘ एक देश, एक कर‘ और एक मार्केट के उद्देश से देश में एक समान कर को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) के नाम से यह बिल पास हुआ, जिसका सीधा फायदा सभी नागरिकों और व्यापारियों को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया, जिससे अधिक से अधिक व्यापारियों व विदेशी कंपनियों को देश में व्यापार हेतु उचित माहौल मिल सके।
देश में मोदी सकार की ऐसी ही नीतियों के चलते व्यापार जगत को विशेष लाभ मिला,जिसके परिणाम स्वरुप-
भारत में व्यापार करने की स्थिति को वर्ल्ड बैंक ने 2015 में 142 रैंकिग के मुकाबले 2017 में 130 रैंकिंग दी है।
सरकार की नीतियों के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदन कराने के 600 दिनों की अवधि को घटा कर 180 दिन कर दिये हैं। साथ ही निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या भी 7 से घटा कर 3 और आयात करने के लिए 10 से घटाकर 3 कर दी गई है।
भारत सरकार ने ‘श्रम सुविधा पोर्टल ‘ की शुरुआत की, जिससे कर्मचारी नियोक्ता व प्रर्वतन ऐजेंसियों के बीच सामंजस्य हो सके और उसमें पार्दशिता व काम की जवाबदेही तय हो सके। साथ ही साथ दिन – प्रतिदिन की जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिल सके और लेबर इंसपेक्टर पर भी निगरानी रखी जा सके।
गरीब के कल्याण के लिए धन
मोदी सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए कर और निवेश व्यवस्था प्रस्तावित।
योजना के तहत अघोषित आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा।
10 प्रतिशत अघोषित आय पर 10 प्रतिशत की दर से दंड।
अतिरिक्त 33 प्रतिशत पीएम गरीब कल्याण के तहत जमा होगा।
इस राशि का उपयोग गरीबों को बेहतर संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और शौचालय देकर किया जाएगा।
आयात और निर्यात में मोदी सरकार ने नियमों में लाई सरलता
आवेदन के लिए अब सिर्फ 2 दस्तावेज के साथ एक फोटो की जरूरत होगी। साथ ही सुविधा के लिए सरकार ने टोल फ्री लाइन एवं 3 अलग नंबरों की व्यवस्था की है जिससे आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
सरकार ने Ebiz पोर्टल की शुरु्आत की है जिसमें गर्वमेंट- टू- बिजनेस (G2B) सर्विस को ऑनलाइन करके तेजी दी जा सके। इस पोर्टल की मदद से व्यापार को शुरू करने एवं चलाने में होने वाली असुविधा को कम किया जा रहा है। साथ ही यह पोर्टल विनियामक से जुड़ी जानकारियां भी प्रदान करता है जिसमें व्यापार शरू करना, संचालन और व्यापार को बंद करने से संबंधित जानकारियां शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने व्यापार शुरू करने के लिए कई छूट दी हैं, जैसे कि कम दरों पर लोन देना और खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी से आवेदन का प्रावधान। सरकार की इस योजना के तहत करीब 29 लाख व्यवसायियों ने आवेदन दर्ज कराया है।
भारत सरकार की सफल व्यापार नीति से रक्षा, रेलवे, फार्मा और खाद्य जैसे क्षेत्रों में FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में बढोत्तरी हुई है।
केंद्र सरकार के कदमों ने रियल एस्टेट पर भी अंकुश लगाया है। नियमों में बदलाव करके मोदी सरकार ने 2016 में विनियम और विकास एक्ट में बड़े परिवर्तन किये हैं। इस एक्ट के तहत गलत दस्तावेज देकर जमीन खरीदना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उस पर कड़े दंड का प्रावधान भी शामिल है।
सरकार के ऐसे कड़े कदम से भू-माफियों और बिल्डरों पर लगाम लग सकेगी।
प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुशल नीतियों से भारत को दुनिया में सबसे सफल एवं उदार अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है जिसका लाभ निर्माण, रेलवे, बीमा और रक्षा क्षेत्र में देखने को भी मिल रहा है।
केंद्र सरकार ने जहां निर्माण, रक्षा और बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी है। वहीं बीमा के क्षेत्र में FDI को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है।
केंद्र सरकार की इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति से रेलवे को विशेष लाभ होगा। जिससे हाई स्पीड ट्रेन और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके रेलवे को मजबूती प्रदान किया जा सके।
दिवालियापन और बैंकरप्ट नीति- केंद्र में भाजपा सरकार की यह नीति, GST बिल के बाद अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक नीतियों में से एक मानी जा रही हैं।
रियल स्टेट का विनियमन– केंद्र सरकार ने रियल स्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत बड़े बदलाव किए हैं। इसमें आवासीय योजनाओं के अंर्तगत प्लॉट साइज 500 Sq मीटर सें अधिक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही अधूरी और गलत जानकारी देने पर योजना की रकम का 5% दंड लगाया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर योजना को बंद भी किया जा सकता है।
सरकार की ऐसी कठोर नियमों से परियोजना की मार्केटिंग और क्रियान्वयन में पारर्दशिता आएगी साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगा।
इस अधिनियम के तहत घर खरीदार को सुरक्षित करना है और डेवलपर को परियोजना की 70 प्रतिशत राशि जमा करने को बाध्य करना है।
FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) – केंद्र सरकार के प्रयासों और बदलावों की श्रंखलाओं ने देश को विश्व में FDI के लिए सबसे प्रभावशाली व खुली अर्थव्यवस्था बनाया है।
निर्माण – सरकार ने निर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है।
रक्षा – केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दी। इसके तहत सरकार से मंजूरी लेकर छोटे हथियार और गोला एवं बारूद का निर्माण किया जा सकता है।
बीमा– सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है।
रेलवे– केंद्र सरकार के अहम फैसलों में से एक रेलवे की आधारिक संरचना में 100 प्रतिशत FDI को लागू करना है। जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक बिछाना आदि।
रेलवे में FDI के 100 प्रतिशत मंजूरी से बुलेट ट्रेन, हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का काम आसान होगा। साथ ही रेलवे के दूसरे विभागों जैसे- सिग्नल, टेस्टिंग और मेन्युफैक्चरिंग में भी सरकार ने 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है।
स्पेक्ट्रम नीलामी – सरकार को 2015 में स्पेक्ट्रम्स की नीलामी से 1.10 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि 2016 में स्पेक्ट्रम्स की नीलामी से 66,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसका उपयोग देश के विकास में किया जा रहा है।
डीजल के दामों को डीरेग्युलराइज किया– सरकार ने 2014 में डीजल के दामों का डीरेग्युलराइज किया जिससे उपभोक्ता को सीधा लाभ मिल सके, साथ ही राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई जा सके।
औद्योगिक लाइसेंस की अवधि को बढाना– केंद्र सरकार ने व्यापार करने की प्रकिया को सरल किया और औद्योगिक लाइसेंस की अवधि को 2 साल से बढ़ा कर 3 साल कर दिया।
कोयला क्षेत्र में निजीकरण और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा– भारत सरकार ने कोयला खनन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के एकाधिकार को खत्म कर दिया है।
फैक्टरी एक्ट में संशोधन– सरकार ने 2016 में फैक्टरी एक्ट में संशोधन करते हुए कुछ अहम बदलाव किए हैं जिसमें फैक्ट्री की उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से त्रैमासिक ओवर टाइम को 50 घंटों से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया गया है।
